MHA issues advisory for 8 december Bharat Bandh : कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आठ दिसंबर को आयोजित भारत बंद को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है. अपने एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कोई संकट नहीं आयेगा.
गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा है कि सभी सरकारें यह सुनिश्चित करें कि बंद के दौरान सार्वजनिक संपत्ति का किसी तरह नुकसान ना हो. इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने सभी सरकारों को यह निर्देश दिया है कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव उपाय करें और कोरोना प्रोटोकाल का पालन करवाएं.
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि अगर कोई भी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तरीके से भारत बंद में शामिल होता है और विरोध प्रदर्शन करता है तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इस प्रदर्शन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए.उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कई पार्टियां किसानों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं. इसलिए मेरा किसानों से आग्रह है कि वे इस राजनीतिक चाल को समझें और इस साजिश का पर्दाफाश कर दें.
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गौरतलब है कि कल के भारत बंद को लेकर किसान संगठनों ने कहा है कि यह बंद शांतिपूर्ण होगा और इसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होगी. किसान नेताओं ने कहा कि वे अपने मंच का प्रयोग किसी राजनीतिक दल को नहीं करने देंगे. हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियों ने किसानों के भारत बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा की है.
आठ दिसंबर के भारत बंद को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया है और चक्का जाम करने का फैसला किया है. परिवहन संघ, ट्रक यूनियन, टेंपो यूनियन सभी ने बंद को सफल बनाने का फैसला किया है. यह बंद पूरे भारत में आयोजित किया जायेगा.
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किसानों के आंदोलन को पूरे देश से समर्थन मिल है. सभी क्षेत्र के लोग किसानों के समर्थन में आगे आये हैं और अवार्ड वापसी का सिलसिला भी चल पड़ा है. वहीं गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने बंद का विरोध भी किया है. गुजरात के मुख्यमंत्री रुपाणी ने कहा कि गुजरात भारत बंद का समर्थन नहीं करता है और कोई भी अगर कल बंद करवाता नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.
Posted By : Rajneesh Anand
