Nawab Malik News: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एवं एनसीपी (NCP) नेता नवाब मलिक ने मुंबई हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. नवाब मलिक में अपनी गिरफ्तारी के विरोध में तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित याचिका को मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. नवाब मलिक फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है.
महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है. बताया जा रहा है कि नवाब मलिक की ओर से अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दायर कराई याचिका पर अभी तक सुनवाई की तारीख निर्धारित नहीं हुई है. शीर्ष अदालत का इस मामले पर आगे चलकर पर क्या कुछ फैसला आएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी.
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Maharashtra Minister Nawab Malik files a petition in Supreme Court challenging the Bombay HC order which had rejected his plea on ED action against him.
Malik is in judicial custody till 4th April in a money laundering case
— ANI (@ANI) April 2, 2022
इससे पहले नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में महाराष्ट्र हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन कोर्ट की तरफ से उनकी गिरफ्तारी को बिल्कुल जायज ठहराया गया था. नवाब मलिक ने दाखिल की गई याचिका में अपनी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया है. उन्होंने बताया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है. वह एक रिट के हकदार थे. वहीं, ईडी ने नवाब मलिक पर आरोप लगाया था कि वे दाऊद इब्राहिम के साथ टेरर फंडिंग में शामिल थे. लिहाजा उन्हें गिरफ्तार किया गया है.
गौरतलब है कि उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद महाराष्ट्र के साथ ही देश की राजनीति में हड़कंप मच गया था. नवाब मलिक की गिरफ्तारी के साथ ही महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी दल भाजपा की ओर से उनके इस्तीफे को लेकर उद्धव सरकार पर दबाव बनाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया था. जिस पर उद्धव सरकार के तमाम मंत्री केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर आमदा हो गए थे. उद्धव सरकार की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा ईडी का अनुचित प्रयोग करने का आरोप लगाया था. महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि नवाब मलिक अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.
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