महंगाई के खिलाफ जंग के लिए राजस्थान सरकार ने एक राहत शिविर की शुरुआत की है. इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 अप्रैल को किया. जबकि इसका समापन 20 जून को होना है. इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. जिसमें उन्होंने बताया कि राजस्थान में किसानों को सरकार 2000 यूनिट बिजली फ्री में दे रही है. जबकि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये कर दी गयी है.
महंगाई राहत शिविर का उद्देश्य लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाना
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविरों का उद्घाटन करने बाद कहा, इसका उद्देश्य लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाना है. उन्होंने कहा, इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को उनके अधिकारों, योजनाओं और उनकी पात्रता के बारे में पूरी जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना है. सीएम गहलोत ने कहा, आम जनता एवं वंचित वर्ग को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें महंगाई से राहत प्रदान की जायेगी.
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आम लोगों को 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा : गहलोत
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, शिविरों में आम लोगों को 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई से उन्हें राहत मिलेगी. राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 जनकल्याणकारी योजनाओं में शामिल होने के लिए शिविरों में पंजीयन अनिवार्य किया गया है. उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुविधा के लिए किसी भी जिले का व्यक्ति राजस्थान सरकार के जनआधार कार्ड के माध्यम से अन्य जिलों के शिविरों में भी पंजीकरण करा सकता है.
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2000 स्थायी महंगाई राहत शिविर स्थापित
गहलोत ने कहा, प्रदेश में जिला प्रशासन द्वारा सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर 2000 स्थायी महंगाई राहत शिविर स्थापित किये जायेंगे. कैलेंडर के अनुसार 11,283 ग्राम पंचायतों और 7,500 वार्डों में दो दिवसीय महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया जाएगा.
