Government Employees Retirement Age : भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 60 साल निर्धारित कर रखी है. कुछ दिनों से एक सूचना सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज में दो साल की वृद्धि कर दी है और अब सभी कर्मचारी 62 साल की उम्र में रिटायर होंगे.
इस वायरल खबर में यह दावा किया जा रहा है यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी. योजना को नाम दिया गया है रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना. इस वायरल खबर में यह दावा किया गया है कि गुणवत्ता में वृद्धि के लिए सरकार रिटायरमेंट की आयु को बढ़ा रही है. खबर में यह भी दावा किया गया है कि जीवन प्रत्याशा यानी एक व्यक्ति के जीवित रहने की औसत आयु में वृद्धि की वजह से भी सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र में वृद्धि का फैसला किया है.
रिटायरमेंट की उम्र के वायरल खबर का सच क्या है?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज को लेकर जब खबर बहुत वायरल हुई और कर्मचारियों के मन में सवाल उठे तो सरकार की ओर से इस खबर की सच्चाई बताई गई है. पीआईबी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है, जिसमें यह बताया गया है कि यह खबर झूठी है. पीआईबी ने पोस्ट में बताया है कि भारत सरकार ने इस तरह का कोई फैसला नहीं किया है. पोस्ट में आम लोगों से यह अपील भी की गई है कि वे बिना खबर की सत्यता जानें उसे शेयर ना करें, क्योंकि इससे गलत सूचना का विस्तार होता है.
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रिटायरमेंट की आयु में कब हुआ था बदलाव?
केंद्र सरकार ने पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज में बदलाव किया था और इसे 58 से बढ़ाकर 60 कर दिया था. यह सिफारिश 1998 में की गई थी, उसके बाद से आजतक यानी 26 साल के अंतराल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है.
किसकी सिफारिश पर हुआ था रिटायरमेंट की आयु में बदलाव?
केंद्र सरकार ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश पर रिटायरमेंट की आयु में बदलाव किया था. वेतन आयोग का गठन सरकार ने आजादी के बाद अपने कर्मचारियों की स्थिति और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिफारिश करने के लिए किया है. यह आयोग प्रशासनिक व्यवस्था का आवश्यक अंग है और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करता है. वेतन आयोग वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है. आजादी के बाद से अबतक सरकार ने कुल सात बार वेतन आयोग का गठन किया है और उनकी सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में बदलाव किया है. सातवें वेतन आयोग के गठन के 26 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है.
- पहला वेतन आयोग-1946
- दूसरा वेतन आयोग-1957
- तीसरा वेतन आयोग-1970
- चौथा वेतन आयोग-1983
- पांचवां वेतन आयोग-1994
- छठा वेतन आयोग-2006
- सातवां वेतन आयोग-2013
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