बेगूसराय. कारगिल भवन में डीएम तुषार सिंगला की अध्य्क्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में डीएम ने आयुष्मान कार्ड की समीक्षा करते हुए जिले का प्रतिशत 41.19 प्रतिशत रहने पर 15 जुलाई तक 70 प्रतिशत करने का निर्देश दिया. उन्होंने इसके लिये सभी प्रखंडों में यूजर आईडी की संख्या बढ़ाने, जीविका दीदियों का सहयोग लेने सहित सभी प्रखंडों का लक्ष्य निर्धारित करने क निर्देश दिया. साथ ही बड़े-बड़े प्रखंडों में सिविल सर्जन को स्वयं बैठक कर इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि प्रगति सुनिश्चित हो. बखरी, बलिया, तेघड़ा एवं मंझौल अनुमंडल में कम से कम पांच अस्पतालें को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने के लिये अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का इलाज उनके क्षेत्र में ही हो सके. पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए 15वीं वित्त में पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत का राशि खर्च अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहने पर 31 जुलाई तक राशि 75 प्रतिशत खर्च करने का निर्देश दिया. वहीं षष्टम वित्त आयोग में जो प्रखंड 50 प्रतिशत से उपर राशि खर्च किये है, उन्हें 100 प्रतिशत राशि खर्च करने तथा 50 प्रतिशत से कम खर्च करने वाले प्रखंडों को कम से कम 80 प्रतिशत राशि खर्च करने का निर्देश दिया. डीएम ने कहा कि वैसे मुखिया जो जिनके कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है एवं जो बिना कारण कार्य में अवरोध पैदा कर रहे हैं उनको भी चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिये भेजने का निर्देश दिया. बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार, सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार, जिला पंचायतीराज पदाधिकारी पूजा प्रीतम समेत संबंधित पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद थे. बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि महिला संवाद कार्यक्रम के तहत जीविका दीदियों द्वारा पंचायतों में लाइब्रेरी निर्माण, विवाह भवन, पंचायतों में ओटो, बस स्टैंड, जीविका हाट, कोल्ड स्टोरेज, मनरेगा के तहत बनाये गये खेल मैदान में हाई मास्क लाइट, जल मिनार की मरम्मति एवं साफ-सफाई की अधिकांश मांग की गयी है. उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से उपरोक्त योजनाओं को प्राथमिकता से लेकर कार्य करने का निर्देश दिया है. वहीं वार्ड क्रियान्वयन समिति द्वारा संचालित नल जल योजना में अनुरक्षकों का मानदेय लंबित रहने तथा बिजली बिल बकाया रहने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया.
बखरी प्रखंड की प्रगति शून्य रहने पर कार्यपालक सहायक के वेतन पर रोक
समीक्षा के क्रम में पंचायतों में आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में बखरी प्रखंड का प्रगति शून्य रहने पर सभी पंचायत कार्यपालक सहायक का मानदेय स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण करने का निर्देश डीएम ने दिया. वहीं ई-ग्राम कचहरी की समीक्षा में 704 मामले लंबित रहने पर सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को न्याय मित्र के साथ समीक्षा कर निष्पादन करने का निर्देश दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है