डुमरांव: नगर परिषद के विस्तृत क्षेत्र के वार्ड नं एक के पुराना भोजपुर पंचायत भवन के सभागार में रविवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पुराना भोजपुर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह के द्वारा की गयी. इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को पहली बार एक मंच मिला, जहां पर सभी लोगों ने अपनी-अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया. इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी. स्थानीय ग्रामीणों की जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थिति यह साबित कर दिया कि जनता संवाद को लेकर लोग जागरूक है. कार्यक्रम के दौरान लोगों ने राशन कार्ड, नल-जल योजना, भूमि विवाद, पेंशन योजनाओं समेत कई अहम मुद्दों पर लोगों ने अधिकारियों के सामने अपनी बातें रखीं. जमीनों को ऑनलाइन कराने की प्रक्रिया हो सुगम. पुराना भोजपुर के रहने वाले ददन सिंह ने कहा कि वे कई महीनों से आपूर्ति कार्यालय के लागातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है. वहीं सुरेश सिंह ने बताया कि वार्ड में नल-जल योजना के तहत लगी मोटर महीनों से खराब पड़ा है. इसको लेकर जब पीएचईडी विभाग के संवेदक से फोन पर बात कि गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मंगलवार तक मोटर की मरम्मत कर पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल करा दी जाएगी. जनसंवाद कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण विषय किसानों की जमीन से जुड़ी समस्याएं रहीं. कार्यक्रम में आए कई किसानों ने बताया कि उनकी जमीनें सरकारी रिकॉर्ड के ऑफलाइन में तो दिख रही हैं, लेकिन ऑनलाइन दर्ज नहीं हो रही हैं, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. किसानों ने इस प्रक्रिया को सरल एवं सुगम तरीके से आनलाइन चढ़ाने की मांग की ताकि सभी भूमि ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज हो सके. कई योजनाओं से लोग आज भी है वंचित कार्यक्रम के दौरान लोगों ने वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं से वंचित लाभुकों ने भी अपनी समस्याएं रखी. वहीं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और सभी शिकायतें संबंधित विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. मौके पर धर्मेंद्र सिंह ने ग्रामीणों को यह भी बताया कि उनके द्वारा लंबे समय से मांग कि जा रही थी कि विस्तारित क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा होल्डिंग टैक्स वर्ष 2023 से करने की अब प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी है. इससे क्षेत्र के लोगों को 2021 से लेकर 2023 तक का होल्डिंग टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिससे आमजन को बहुत राहत मिलेगी. स्थानीय लोगों ने इस पहल का सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हर समय होनी चाहिए.
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