गोपालगंज. विधानसभा चुनाव में विशेष प्रयास के तहत मतदान प्रतिशत को बढ़ाने पर चुनाव आयोग का फोकस है. अभी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्य हो रहा है. इसके साथ ही आयोग ने आदेश दिया है कि मतदाता सूची से संबंधित कार्यों के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गयी है. ये पर्यवेक्षक मतदान की तिथि तक अपने पंचायत क्षेत्र में स्वीप गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगे व ऐसे निर्वाचक जो मतदान की तिथि को भाग क्षेत्र में उपस्थित रहने के बावजूद मतदान करने नहीं जाते हैं, उन्हें चिन्हित कर मतदान की तिथि को मतदान केंद्र तक लाने के लिए विशेष प्रयास करेंगे. चुनाव को देखते हुए मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया गया. सत्यापन के उपरांत ऐसे मतदान केंद्रों की सूची तैयार की गयी है जहां किसी प्रकार की एएमएफ अनुपलब्ध है. इस सूची के आधार पर संबंधित मतदान केंद्र भवन के प्रशासी विभाग को निदेशित किया गया है कि वे अनुपलब्ध एएमएफ की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करें. बीएलओ घर पर जाकर करेंगे दस्तावेजों का सत्यापन
प्रत्येक मतदाता को यह प्रपत्र आवश्यक जानकारी और स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ बीएलओ को देना होगा. बीएलओ फिर से हर घर जाकर भरे हुए गणना प्रपत्र इकट्ठा करेगा, एक प्रति दस्तावेजों सहित अपने पास रखेगा और दूसरी प्रति पर प्राप्ति रसीद देकर यह प्रति आवेदक को देगा. यदि मतदाता ने ऑनलाइन प्रपत्र व दस्तावेज अपलोड किये हैं, तो बीएलओ घर पर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करेगा.घर बंद मिलने पर तीन बार जायेंगे बीएलओ
यदि बीएलओ को गणना के समय कोई घर बंद मिला, तो वह प्रपत्र घर में डाल देगा और भरे हुए प्रपत्र लेने के लिए कम से कम तीन बार दौरा करेगा. मौजूदा मतदाताओं को प्री-फील्ड गणना प्रपत्र डाउनलोड करने और ऑनलाइन भरे हुए प्रपत्र व दस्तावेज़ अपलोड करने की सुविधा भी प्रदान की जायेगी.
दावा व आपत्ति अवधि में फॉर्म-6 व घोषणा प्रपत्र में करें
कोई मतदाता निर्दिष्ट समय में प्रपत्र नहीं दे पाता, तो वह दावा व आपत्ति अवधि में फॉर्म-6 व घोषणा प्रपत्र (परिशिष्ट-डी) के साथ नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है. प्रारूप प्रकाशन की सूचना (फॉर्म-5) जारी करते समय इआरओ आगामी पात्रता तिथि अर्थात एक अक्तूबर के लिए अग्रिम आवेदन भी आमंत्रित करेगा. इआरओ-एइआरओ को किसी प्रस्तावित मतदाता की पात्रता पर संदेह हो (आवश्यक दस्तावेज न मिलने या अन्य कारणों से), तो वह स्वतः संज्ञान लेकर जांच करेगा और ऐसे मतदाता को नोटिस जारी करेगा कि क्यों उसका नाम सूची से हटाया न जाये.मतदाता सूची का पुनरीक्षण लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश : राजद
गोपालगंज. चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केंद्र सरकार के इशारे पर लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है. इसके माध्यम से भाजपा और जदयू गरीबों और वंचित वर्गों के मतदान का अधिकार छीनना चाह रहे हैं. उक्त बातें राजद के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने राजद के वरीय नेताओं की आयोजित बैठक में कहीं. बैठक में राजद के विधायक प्रेमशंकर यादव, राजेश सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक रेयाजुल हक राजू, पूर्व प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता, प्रधान महासचिव इम्तेयाज अली भुट्टो, उपाध्यक्ष सुरेश चौधरी व पिंटू पांडेय आदि मौजूद थे. राजद नेताओं ने आरोप लगाया कि यह पूरी कवायद एनडीए की साजिश है. मतदाता सर्वे का मकसद गरीब, वंचित और शोषित वर्ग को वोटर लिस्ट से दूर करना है. नेताओं ने कहा कि इसके पूर्व जब चुनाव आयोग ने 2003 में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्य कराया था, तो उसमें पूरे दो साल लगे थे, लेकिन बिहार में चुनाव आयोग यह पूरी प्रक्रिया 25 दिनों में पूरा करने की बात कर रहा है. यह बात संदेह पैदा करने वाली है. इन नेताओं ने कहा कि आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबाले संविधान बदलने की बात कहते हैं. यह सारी प्रक्रिया संविधान के खिलाफ है. राजद नेताओं ने कहा कि यह प्रक्रिया केवल बिहार में क्यों की जा रही है? क्या देश के बाकी राज्यों को इसकी जरूरत नहीं है? यह पूरी प्रक्रिया बिहार को निशाना बनाने की एक सोची-समझी रणनीति है. यहां 8 करोड़ से अधिक मतदाता हैं. लगभग 60 फीसदी लोगों को अब अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी. राजद नेताओं ने कहा कि हमारे एक-एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर इस कार्यक्रम की सतत निगरानी करेंगे और केंद्र व राज्य सरकार की किसी भी हेरा-फेरी को सफल नहीं होने देंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
