पटना : सूबे के करीब एक लाख चार हजार स्ट्रीट वेंडरों को स्वनिधि योजना का लाभ मिलेगा़ इसके लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है़ नगर विकास व आवास विभाग के माध्यम से सर्वे कर रही एजेंसी ने सभी ऐसे चयनित वेंडरों के आधार कार्ड से लेकर अन्य तरह के प्रमाणपत्र की जांच कर एक नंबर मुहैया कराया है़ अब स्वनिधि पोर्टल या केंद्र सरकार की ओर से जारी होने वाले एप के माध्यम से चयनित वेंडर अपना आवेदन कर सकते हैं. जानकारी के अनुसार वेंडरों को सात प्रतिशत ब्याज पर 10 हजार लोन उपलब्ध कराया जायेगा.
इसके लिए माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां भी काम करेंगी़ गौरतलब है कि इस योजना के तहत सड़क किनारे ठेला आदि लगाने वाले स्ट्रीट वेंडरों को लाभ मिलेगा़ लोन की राशि समय पर लौटाने में ब्याज में छूट के साथ डिजिटल पेमेंट पर प्रोत्साहन मिलेगा़ केंद्र सरकार ने इस योजना पर पांच हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है़ राज्य में स्ट्रीट वेंडरों के पहचानपत्र देने, वेंडिंग जोन बनाने से लेकर अन्य सर्वे के कार्य वर्षों से अधूरे पड़े हैं.
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर विकास व आवास विभाग के माध्यम से पूर्व में काम कर रही एजेंसी ने वेंडिंग जोन बनाने व वेंडरों के पहचानपत्र देने आदि के कार्य को पूरा नहीं किया है़ इसको लेकर कई बार मंत्री स्तर पर आपत्ति भी दर्ज करायी जा चुकी है़ पटना सहित अन्य निकायों में कुल लगभग मात्र 20 हजार वेंडरों को ही पहचानपत्र दिया जा सका है़
