पटना : दूसरे प्रदेशों से लॉकडाउन के दौरान अपने प्रदेश लौटे कुशल मजदूरों की तरफ से पांच जिलों में बनाये गये स्वयं सहायता समूहों के इनोवेशन प्लान को जिलास्तरीय समिति ने मंजूरी दे दी है़ पिछले दिनों उद्योग विभाग ने इन जिलों को पचास -पचास लाख रुपये जारी कर दिये हैं. प्रति सहायता समूह दस दस लाख रुपये वित्तीय मदद दी जा रही है़ अब इसके लिए डीपीआर बनाने की तैयारी शुरू हो गयी है़ जानकारी के मुताबिक संभवत: अक्तूबर में यह स्वयं सहायता समूह स्वनिर्भर स्थिति में आ जायेंगे़ प्रदेश में अभी तक पश्चिमी और पूर्वी चंपारण,नालंदा,समस्तीपुर और पूर्णिया जिलों के स्वयं सहायता समूहों के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गयी है़
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश के सभी 38 जिलों में 169 प्रोजेक्ट चिह्नित किये गये हैं. इन 169 प्रोजेक्ट्स में इतने ही स्वयं सहायता समूह 7500 से अधिक लोगों को रोजगार भी देंगे़ फिलहाल पांच जिलों के 25 प्रोजेक्ट्स को जिला स्तरीय इनोवेशन कमेटी ने मंजूरी दी है़ शेष प्रोजेक्ट्स पर अभी काम चल रहा है़ इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी हाल ही में दी गयी है़ यह समूची कवायद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल इनोवेशन स्कीम के तहत की गयी है़
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केंद्र सरकार ने वरीय पदाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य भर में चल रही नल -जल योजना और बाढ़ के बारे में ताजा स्थिति की जानकारी ली है. पीएचइडी के वरीय पदाधिकारियों से जाना कि बाढ़ग्रस्त जिलों में विभाग किस तरह से काम कर रहा है और नल-जल योजना का काम कितना प्रतिशत तक पूरा हो चुका है. अधिकारियों ने बताया अब तक बिहार में 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. साथ ही , सभी जिलों में योजना की स्वीकृति नौ माह पहले कर दी गयी है और लाॅकडाउन नहीं होता, तो योजना समय पर पूरा हो जाती.
56 हजार वार्डों में करना है काम : मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत राज्य भर के सभी वार्डों में नल- जल योजना से शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य अगस्त 2020 तक तय किया गया है. पीएचइडी को 56000 वार्डों में नल- जल का कार्य पूरा करना है. नौ माह पूर्व विभाग ने सभी वार्डों में कार्य की स्वीकृति दे दी थी
