पटना : जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के मधेपुरा संसदीय सीट से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि भारत सरकार ने जनता कर्फ्यू को लेकर एडवाइजरी जारी किया है जो आपत्तिजनक है. भारत में 66 प्रतिशत लोग डेली वेज मजदूर हैं, रोज कमाते हैं और खाते हैं. पप्पू यादव ने कहा कि इस कर्फ्यू में गरीब लोगों को भोजन देने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है. सरकार को एक सप्ताह का कोरोना भत्ता देना चाहिए, जिससे लोग अपने घर में रहकर करुणा से बच सकें सरकार की जिम्मेदारी है.
पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री देश हित में जो फैसला लेंगे मैं उनका साथ दूंगा, लेकिन मेरी मांग है कि सरकार लोगों के लिए जीवन रक्षक सामग्री मुफ्त मुहैया करें. सरकार की ओर से पैकेज की घोषणा करना सबसे आवश्यक है. ना कि ताली बजाना. उन्होंने कहा कि राज्य की लचड़ स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना से लड़ने में नाकाफी है. मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद्र सिंह के साथ ही अन्य वरीय नेता भी उपस्थित रहें.
कोरोना का असर : सीपीआइ की अहम बैठक स्थगित
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सीपीआइ ने 25 और 26 मार्च को होने वाली राज्य परिषद की बैठक स्थगित कर दी है. अब यह बैठक 16 और 17 अप्रैल को होगी. इसकी जानकारी देते हुए पार्टी की ओर से कार्यालय सचिव इंदु भूषण वर्मा ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह बैठक स्थगित की गयी है.
HAM ने 31 मार्च तक बंद किये अपने कार्यालय
वहीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए मिलकर सहयोग करने की बात की है. वहीं, पार्टी ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर 31 मार्च तक हम पार्टी कार्यालय को बंद रखने का निर्णय लिया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीएल बैश्यन्त्री ने इसकी जानकारी जारी की है. पार्टी प्रवक्ता अमरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पार्टी ने प्रधानमंत्री के 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का हम पार्टी ने समर्थन है.
