पटना : कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुए वैश्विक महामारी के मद्देनजर आगामी बिहार विधानसभा का आम चुनाव इस वर्ष के बदले अगले वर्ष कराने को लेकर एक जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गयी है. यह याचिका अधिवक्ता विजय कुमार सिंह की ओर से दायर की गयी है.
याचिका में कहा गया है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की वजह से देश में सभी धार्मिक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है. चाहे वह भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा हो या विश्व प्रसिद्ध बाबा बैधनाथ धाम जलाभिषेक. इन सभी कार्यक्रमों को राज्य सरकार ने कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया है, ऐसी स्थिति में चुनाव कराना उचित नहीं है. चुनाव में आमलोगों के साथ ही साथ सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है. यही नहीं राज्य में चुनाव को एक पर्व के समान देखा जाता है.
मालूम हो कि बिहार के युवाओं ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर आग्रह किया है कि कोरोना संकट और बिहार के हित को ध्यान में रख कर आगामी विधानसभा चुनाव को रद्द किया जाये. साथ ही पिछले 15 सालों के प्रदर्शन को देखते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगले पांच साल तक के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिया जाना चाहिए.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
इधर, विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर में पूरा होनेवाला है. इसको लेकर चुनाव आयोग ने अक्तूबर-नवंबर में ही बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर कमर कस लिया है. चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को 31 अक्तूबर तक एक ही जगह पर तीन साल तक जमे रहनेवाले अधिकारियों के तबादले का निर्देश दे चुका है.
आयोग के निर्देश पर सूबे में तबादलों का दौर जारी है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य सचिव को भेजे निर्देश में आयोग ने कहा है कि कोई भी पदाधिकारी गृह जिले में पदस्थापित नहीं होने चाहिए. अगर कोई पदाधिकारी गृह जिले में पदस्थापित हैं, तो उनका तत्काल तबादला किया जाये. साथ ही आयोग ने छह माह में सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मियों को चुनावी डयूटी से दूर रहने का निर्देश दिया है.
Posted By : Kaushal Kishor
