आम अवाम के बुनियादी मुद्दों को ले सीपीआई व सीपीआइएम का प्रदर्शन

पूर्णिया. आम अवाम के बुनियादी मुद्दों को लेकर अपने राज्यव्यापी आह्वान के तहत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया. इस दौरान तमाम लोगों ने मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की और बदलो सरकार बचाओ बिहार के नारे लगाए. मौके पर पर्यवेक्षक के रुप में आए केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड अवधेश कुमार ने आंदोलन का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार द्वारा धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के संवैधानिक अधिकारों को रौंधा जा रहा है. इन कमजोर वर्ग के अधिकारों का रक्षा कवच है संविधान और अब संविधान पर भी हमले हो रहे हैं. कुमार ने कहा कि सीपीआई व सीपीआइएम के सिपाही ऐसी स्थिति में आम जनता की समस्याओं को अपना मुद्दा बनाते हैं. इस मौके पर माकपा के जिला सचिव सह जिला पार्षद राजीव सिंह ने कहा कि आम जनता केंद्र और राज्य सरकार की एनडीए सरकार की पूंजीपति परस्त नीतियों के दुष्प्रभाव से ऊब चुकी है. आम आदमी खासकर दलित,गरीब,आदिवासी शोषणकारी नीतियों से परेशान हैं और ऐसी सरकार से मुक्ति चाहते हैं. उन्होंने कहा एक मुख्यमंत्री के बीस साल का समय बिहार को बदलने के लिये कम नही है।इस अवधि में भले उस व्यक्ति की राजनीती-वैचारिक प्रतिबद्धता बदलती रही लेकिन उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी नही बदली. भूमि सुधार का काम अधूरा है, लाखों बेघरों को घर नही मिला, जमीन नही मिली. बड़े भूस्वामियों और दबंगों के अवैध कब्जे वाली लगभग बीस लाख एकड़ जमीन अभी तक मुक्त नही हुई. किसान बदहाल और परेशान है. हर वर्ष बाढ़ की तबाही हो रही है पर बाढ़ का स्थायी निदान नहीं हुआ. मौके पर कॉमरेड सुदीप सरकार, विकास मंडल, कॉमरेड तबारक हुसैन, बुद्धिनाथ साह, कॉमरेड सुधिलाल मुंडा, गुड्डू महतो, मोहम्मद लुकमान, कॉमरेड इंद्रा देवी, लालबहादुर उरांव, सूरज चौहान, रामू ऋषि, सुदर्शन ऋषि, शंकर ऋषि, कॉमरेड ब्रह्मदेव ऋषि, चंदन उरांव, राजू ऋषि, मंजू सोरेन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे.

प्रमुख मांगें जो उठायी गयीं

सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली मजबूत हो

कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो

किसानों के अधिग्रहित जमीन का वर्तमान दर पर मिले मुआवजा

किसानों की बगैर सहमति के बंद हो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया

सभी लाभार्थियों को 35 किलो अनाज की गारंटी दे सरकार

सभी बेघरों को मिले 10 डिसमिल जमीन और मकान की सुविधा

प्रतिमाह 3000 रुपया हो गरीबों का सामाजिक सुरक्षा पेंशन

स्मार्ट मीटर वापस हो, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त करे सरकार

संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल हो आरक्षण की वृद्धि

महंगाई पर रोक लगे और अपराध व भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने