पटना. कैबिनेट के फैसले के बाद 10101 पदों पर अमीन बहाली का निकला विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है. प्रदेश में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए 10101 पदों पर बहाली के लिए अक्टूबर में विज्ञापन निकाला गया था. अब बिहार सयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (बीसीईसीई) परीक्षा लेकर मेरिट लिस्ट बनायेगा और उसी के आधार पर मानदेय आधारित नियोजन होगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बहाली के लिए जो विज्ञापन निकाला था उसके अनुसार चयनित अभ्यार्थियों की नियोजन की तिथि 31 मार्च 2024 तय की गयी थी. 21 अक्टूबर से 16 नवंबर तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा करना था और अंकों के आधार पर विभाग के निदेशालय द्वारा उनका चयन होना था. वहीं कैबिनेट के फैसले के बाद अब पूरी प्रक्रिया ही बदल गयी है.
बताया जा राह है कि 2019 में बनी नियमावली के अनुसार सिर्फ अंकों के आधार पर विभाग के निदेशालय द्वारा वर्ष 2020 में नियुक्ति की गयी थी. जिसमें चयनित करीब 4.5 हजार कर्मी फिलहाल जिलों में सर्वे कार्य में लगे है. उस समय हुई बहाली की जांच में पाया गया कि कई कर्मी फर्जी डिग्री के आधार पर चयनित हो गए हैं. चयनित लोगों में से कइयों को निदेशालय द्वारा नौकरी से निकाला गया. इस साल अक्टूबर में फिर से 10101 पदों पर विज्ञापन निकाला गया था. अब प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन का निर्णय लिया गया.
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कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन (संशोधन) नियमावली 2022 की मंजूरी दी. इसके अनुसार कर्मियों की नियुक्ति अब परीक्षा से होगी. इसके लिए बीसीईसीई फिर से विज्ञापन जारी करेगा. 10101 पदों की जगह डेढ़ गुना यानी करीब 15000 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी. बीसीईसीई परीक्षा के बाद जो मेरिट लिस्ट बनाएगा, उससे आगे भी नियोजन होता रहेगा. विशेष सर्वेक्षण के लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन, अमीन, विशेष सर्वेक्षण लिपिक और कार्यालय परिचारी की नियुक्ति अंक के जगह परीक्षा से होगी.
