वित्त मंत्री द्वारा सोमवार को संसद में पेश किए गए बजट ने एक बार फिर साबित किया है कि मोदी सरकार को छोटे व्यवसायों और आम जनता की कोई चिंता नहीं है, केन्द्र सरकार को केवल कुछ कॉर्पोरेट घरानों के लाभ की चिन्ता है. आम आदमी पार्टी अमृतसर के शहरी जिलाध्यक्ष परमिंदर सिंह सेठी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष नरेश पाठक एक संयुक्त बयान में केंद्रीय बजट को जनविरोधी करार दिया. आप नेताओं ने कहा कि स्थानीय उद्योग को बजट से कोरोना के कारण हुए आर्थिक नुकसान से कुछ राहत की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने छोटे व्यवसायों की समस्याओं से आंखें मूंद ली.
आप नेताओं ने कहा, लघु उद्योगों की इस तरह की उपेक्षा न केवल उद्योगों पर अधिक बोझ डालेगी बल्कि कर्मचारियों की नौकरी को भी खतरे में डालेगी. केंद्र सरकार को उद्योगों के लिए एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए ताकि उन्हें कोरोना के कारण होने वाले आर्थिक संकट से निजात मिले.
उन्होंने कहा कि यह बजट केवल मोदी के साथी उद्दोगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला है. यह बजट महंगाई के साथ-साथ आम आदमी की समस्याओं को भी बढ़ाने का काम करेगा. बजट में डीजल और पेट्रोल पर कृषि सेस लगाया गया है जो उद्योग को और प्रभावित करेगा. परिवहन और ट्रांसपोर्टेशन इससे महंगा होगा जिससे महंगाई बढ़ेगी.
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उन्होंने कहा कि यह बेहद आश्चर्यजनक है कि किसान भारी मात्रा में खेती के लिए डीजल का उपभोग करते हैं और उनके विकास के लिए ही डीजल पर सेस लगाया गया है. युवाओं को रोजगार देने के लिए भी बजट में कुछ नहीं किया गया और पंजाब को तो बजट में पूरी तरह से नजरअंदाज ही कर दिया गया. पंजाब के लिए कोई राहत पैकेज की घोषणा नहीं की गई है. बजट देखकर साफ पता चलता है कि मोदी सरकार पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है.
