झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनानेवाली लगभग 80 हजार रसोइया सह सहायिका को आयुष्मान भारत -मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जायेगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है. शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा गया है. जिलों को भेजे गये पत्र में इसके लिए अभियान चलाने को कहा गया है.
विभाग द्वारा जारी पत्र में इसके लिए जिला में सिविल सर्जन कार्यालय से बात कर प्रत्येक प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आवेदन जमा लेने की तिथि निर्धारित करने को कहा गया है. प्रत्येक प्रखंड में तीन अलग-अलग तिथि को आवेदन जमा लिया जायेगा. विद्यालय की रसोइया अलग-अलग तिथि को आवेदन जमा करेंगी. जिससे विद्यालय में मध्याह्न भोजन बाधित नहीं हो.
संकुल साधनसेवी को अपने संकुल के अंतर्गत आने वाले विद्यालय की वैसी रसोइया जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनका नाम प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जमा करने का निर्देश दिया गया है. प्रखंड स्तर पर इसके लिए बीआरपी, सीआरपी या बीपीओ को नोडल पदाधिकारी बनाने को कहा गया है. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी इसकी पूरी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधीक्षक को उपलब्ध करायेंगे.
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जिला शिक्षा अधीक्षक को सितंबर अंत तक आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है. जिलों को इस संबंध में पूरी रिपोर्ट झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को देने को कहा गया है. जिलों को अक्तूबर के प्रथम सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है. विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अगर भविष्य में किसी रसोइया का चयन किया जाता है तो उसका भी आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाये.
