Dhanbad News : अब धोखरा पंचायत धनबाद प्रखंड का हिस्सा नहीं रहेगी. इसे बलियापुर प्रखंड में शामिल कर लिया गया है. इस संबंध में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जिला परिषद बोर्ड की बैठक में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. बैठक के दौरान विधायक श्री महतो ने बताया कि धोखरा पंचायत के ग्रामीण वर्षों से समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रखंड धनबाद है, जबकि अंचल बलियापुर में आता है. साथ ही, उनका स्वास्थ्य केंद्र भी बलियापुर में है. प्रखंड स्तरीय कार्यों के लिए ग्रामीणों को 27 किलोमीटर दूर स्थित धनबाद प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता है. इस पर सदस्यों ने कहा कि यह मांग वर्षों पुरानी है और इसे अब स्वीकृति दी जानी चाहिए. इसके बाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया. इस दौरान जिप सदस्यों की मांग पर विधायक ने यह आश्वासन भी दिया कि जिला परिषद को 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इसके शीघ्र आवंटन का प्रयास करेंगे.
शो-कॉज की चेतावनी के बाद पहुंचे सिविल सर्जन :
बैठक की शुरुआत में सिविल सर्जन की अनुपस्थिति पर जिप सदस्यों ने आपत्ति जतायी और उनके खिलाफ शो-कॉज नोटिस जारी करने की मांग की. डीडीसी ने उन्हें शो-कॉज करने का निर्देश दे दिया. इसके 10 मिनट के भीतर सिविल सर्जन डॉ चंद्रभानु प्रतापन बैठक में पहुंच गये. इसके बाद सदस्यों ने शिकायत की कि कई स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्रों की इमारतें बनकर तैयार हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया है. इसी संदर्भ में महुदा के लौहपिट्टी क्षेत्र का मामला सामने आया. जब डॉ प्रतापन जवाब देने लगे तो डीडीसी सादात अनवर ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें लौहपिट्टी का स्थान पता है? उत्तर नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपने क्षेत्रों का भ्रमण करना चाहिए. साथ ही उन्होंने जिले में उन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की सूची मांगी, जिनका निर्माण पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है. सदस्यों ने उनसे ग्रामीण क्षेत्रों में खराब एंबुलेंस सेवा पर भी सवाल किया.कशियाटांड़ डिपो की जांच कर लाइसेंस रद्द करने का आदेश :
बरवाअड्डा की बड़ी पिछरी पंचायत अंतर्गत कशियाटांड़ में संचालित एक डिपो को लेकर जिप सदस्य स्वाति कुमारी ने अवैध गतिविधियों की शिकायत की. उन्होंने बताया कि डिपो संचालक ने हजारों पेड़ों की कटाई की है, भारी वाहन गांव के बीच से गुजर रहे हैं, महिलाओं के स्नान करते समय वीडियो बनाये जा रहे हैं और डिपो के पास एक स्कूल भी संचालित है. इसके बावजूद माइनिंग की अनुमति कैसे मिली, यह जांच का विषय है. डीडीसी ने खनन विभाग को निर्देश दिया कि वह जांच कर डिपो का लाइसेंस रद्द करे.मनरेगा कार्यों में जेसीबी के उपयोग की शिकायत :
बैठक में जिप सदस्यों ने बताया कि मनरेगा के तहत चल रहे अधिकांश कार्यों में जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, जो नियमों के खिलाफ है. साथ ही पंचायत और प्रखंड स्तर पर होने वाली जनसुनवाई की बैठकों में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता. जिला परियोजना पदाधिकारी मनोज कुमार ने बीडीओ के पत्र का हवाला देते हुए इन आरोपों को गलत बताया, जबकि डीडीसी ने स्वीकार किया कि आमंत्रण पत्र जारी तो किये जाते हैं, लेकिन वे सदस्यों तक नहीं पहुंच पाते. उन्होंने सभी बीडीओ को फिर से निर्देश जारी करने को कहा.टैंकर के किराये का निर्धारण जल्द :
बैठक में कई जिप सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में टैंकर से हुई जलापूर्ति का भुगतान लंबित होने का मुद्दा उठाया. इस पर डीडीसी ने स्पष्ट किया कि जब तक टैंकर के लिए प्रति किमी दर निर्धारित नहीं की जायेगी, भुगतान संभव नहीं है. सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि भुगतान में पहले ही काफी विलंब हो चुका है और अब किराया निर्धारण के नाम पर और देर हो रही है. इस पर डीडीसी ने आश्वासन दिया कि बोर्ड जल्द ही एक भाड़ा निर्धारण समिति गठित करेगा, जो टैंकर के लिए प्रति किलोमीटर दर तय करेगी. दर तय होते ही भुगतान कर दिया जायेगा. बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के जर्जर तार, सड़कों की स्थिति, तालाबों की सफाई सहित अन्य स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
