धनबाद.
कोयला खदानों की नीलामी से झारखंड को बतौर अग्रिम राशि 579.07 करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं नीलामी से सर्वाधिक राशि 1722.85 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त हुई है. यह राशि जनवरी 2025 तक की है. सूचना के मुताबिक वर्ष 2020 में वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत से जनवरी 2025 तक कोयला/लिग्नाइट वाले क्षेत्रों की राज्य सरकारों को अग्रिम राशि व मासिक भुगतान (रॉयल्टी, उपकर, डीएमएफ, एनएमइटी आदि को छोड़कर) के रूप में करीब 4149.76 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है. वर्ष 2020 से अब तक वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के माध्यम से कुल 109 कोयला खदानें आवंटित की गई हैं. इनमें से 15 खदानें चालू हैं. वहीं, इसी अवधि के दौरान 392 गैर-कोयला प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है, जिनमें से 32 चालू हैं.किस राज्य को कितना मिला राजस्व :
राज्य का नाम राजस्वझारखंड 579.07
पश्चिम बंगाल 3.60ओडिशा 1061.78छत्तीसगढ़ 1722.85महाराष्ट्र 143.07मध्य प्रदेश 549.21असम 0.18
(नोट : आंकड़ा करोड़ रुपये में )डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
