डीसी की एफआइआर की चेतावनी के बाद एलएंडटी कंपनी रेस हो गयी है. जलापूर्ति के जो पेंडिंग काम थे, उसमें पूरा कर लिया गया. जालान नगर, मंझलाडीह व दामोदरपुर जलमीनार की टेस्टिंग चल रही है. सप्ताह, 10 दिनों में उपरोक्त तीनों जलमीनारों से जलापूर्ति शुरू हो जायेगी. वहीं श्रीराम इपीसी की धीमी चाल पर पीएचईडी व जुडको को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. इधर, जुडको के अधिकारी के मुताबिक जेएनएनयूआरएम योजना के तहत 31 जलमीनार बनाये गये है. 28 जलमीनारों से जलापूर्ति हो रही है. मंझलाडीह व दामोदरपुर जलमीनार तक जानेवाली राइजिंग पाइप के मेंटेनेंस का काम लगभग पूरा हो गया है. दोनों जलमीनारों की टेस्टिंग चल रही है. दोनों जलमीनारों से जल्द जलापूर्ति शुरू करायी जायेगी.
लैंड इशू के कारण फंस रही जलापूर्ति की कई योजनाएं :
लैंड इशू के कारण जलापूर्ति की कई योजनाएं फंस रही है. इसको लेकर दो मई को उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बैठक बुलायी है. नगर निगम, पीएचइडी, डीवीसी, एनएच, आरसीडी सहित सभी एजेंसियों को बुलाया गया है. बैठक में लैंड इशू के जितने मामले हैं, उसका निबटारा किया जायेगा.डीवीसी नहीं दे रहा इंटेकवेल के लिए एनओसी :
441 करोड़ की जलापूर्ति योजना का काम धीमी गति से चल रहा है. जमीन ट्रांसफर व अन्य कई तकनीकी कारणों से 441 करोड़ की शहरी जलापूर्ति योजना का काम लटका हुआ है. जुडको के अधिकारी के मुताबिक डीवीसी ने इंटकवेल के लिए, जो जगह दी थी. उसका डिजाइन तैयार कर लिया गया था. इसी बीच डीवीसी ने दूसरी जगह इंटेकवेल बनाने के लिए जगह चिह्नित की. लेकिन अब तक डीवीसी ने एनओसी नहीं दिया है. डीवीसी का लगभग 107 करोड़ रुपया पीएचइडी पर बकाया है. इसके भुगतान के बाद ही एनओसी देने की बात कह रहा है. सरकार को बकाया राशि के भुगतान के लिए लिखा गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
