Dhanbad News: 10 डिसमिल से कम क्षेत्रफल वाले म्यूटेशन मामलों का त्वरित होगा निबटारा

धनबाद.

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने मंगलवार को समाहरणालय सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने जिले के सभी अंचल अधिकारियों के साथ म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, सरकारी योजनाओं में भूमि हस्तांतरण, रिवेन्यू कोर्ट, भूमि अधिग्रहण, जीएम लैंड पर अतिक्रमण, अवैध व संदिग्ध जमाबंदी मामले में चर्चा की. उपायुक्त ने अंचलवार म्यूटेशन के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए 10 डिसमिल से कम क्षेत्रफल वाले म्यूटेशन मामलों में त्वरित निबटारा करने को कहा. उन्होंने रिवेन्यू कोर्ट से संबंधित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग व चरणबद्ध ढंग से निष्पादन की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया. सरकारी योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया है. उपायुक्त ने अवैध व संदिग्ध जमाबंदियों की पहचान कर नोटिस निर्गत करने तथा आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए अंचल अधिकारियों से कहा. उपायुक्त ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है. कहा कि संबंधित परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि का स्थानांतरण निर्धारित तिथि के भीतर पूरा किया जाये. साथ ही, सभी अंचल अधिकारियों को दावा-आपत्ति के मामलों का समय पर निष्पादन करने की भी सख्त हिदायत दी है. बैठक में अपर समाहर्ता विनोद कुमार, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, डीसीएलआर दिलीप महतो, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी राम नारायण खलखो, आइटी मैनेजर रुपेश मिश्रा, बिजनेस एनालिस्ट आनंद कुमार पटेल आदि मौजूद थे.

प्रभात खबर की खबर पर जिला प्रशासन ने लिया संज्ञानजियो टैगिंग वर्तमान में म्यूटेशन प्रक्रिया में बाधा बनी हुई है. इससे रैयतों के साथ आमजनों की परेशानी हो रही है. इस मामले को लेकर 24 जून को प्रभात खबर ने ‘धनबाद के 12 अंचल कार्यालयों में म्यूटेशन के 4920 मामले लंबित’ शीर्षक के साथ प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी. इस पर उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए सभी अंचल कार्यालयों को आवश्यक निर्देश दिया.