धनबाद.
कोयला अधिकारियों के पे-अपग्रेडेशन का मामला जल्द सुलझ सकता है. सोमवार को दिल्ली में कोयला अधिकारियों के वेतन विसंगति को लेकर गठित समिति की बैठक सकारात्मक रही है. इसमें कोल इंडिया समेत अन्य महारत्न कंपनियों के अधिकारियों व गैर-अधिकारियों के वेतनमान व प्रासंगिक दस्तावेजों पर चर्चा हुई. इस संदर्भ में मंत्रालय ने पूरी जानकारी मांगी है. बताया गया कि इसपर चर्चा करने के लिए अगली बैठक जल्द बुलाई जायेगी, ताकि वेतन विसंगति मामले का त्वरित निष्पादन हो सके. बता दें कि कोयला अधिकारियों के वेतन विसंगति मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. 11 मार्च को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कोयला मंत्रालय व डीपीई को एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई कीअगली तिथि सात अप्रैल निर्धारित की है. वहीं कोयला मंत्रालय चाहता है कि हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले ही कोयला अधिकारियों के वेतन विसंगति मामले को सुलझा लिया जाये. बैठक में संयुक्त कोल सचिव बीबी पति, कोल इंडिया निदेशक (एचआर) डॉ विनय रंजन, एनसीएल के निदेशक (एचआर) एचआर मनीष कुमार, एमसीएल निदेशक (एचआर) केशव राव व डीपीई के एक प्रतिनिधि समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
