संपन्न लोग सरेंडर करें राशन कार्ड, वर्ना अनाज की ब्याज सहित होगी वसूली: सीओ

प्रतिनिधि, रामगढ़. रामगढ़ प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक सीओ सह एमओ प्रदीप कुमार महतो की अध्यक्षता में हुई. इस दौरान ई-केवाईसी, राशन वितरण, चीनी वितरण सहित विभिन्न विषयों की गहन समीक्षा की गयी. सीओ सह बीएसओ प्रदीप कुमार महतो ने बताया कि रामगढ़ प्रखंड में अभी तक लाल और पीले राशन कार्ड धारकों के बीच 71 प्रतिशत ई-केवाईसी पूरा किया जा चुका है. उन्होंने 30 अप्रैल तक शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि जिन राशन कार्डों में ऐसे सदस्य शामिल हैं, जो अब मृत हो चुके हैं, शादी के बाद दूसरे स्थान पर चले गए हैं, या स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, उनके नाम राशन कार्ड से हटाए जाएंगे. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे वृद्ध, बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराई जाए, जिनका अंगूठा काम नहीं करता है. ऐसे लोगों के लिए प्रखंड कार्यालय में विशेष शिविर लगाकर आईरिस के माध्यम से ई-केवाईसी कराया जाएगा. प्रखंड में लगभग 1700 ऐसे कार्डधारी हैं, जिन्होंने पिछले 1 से 5 वर्षों तक राशन नहीं उठाया है. ऐसे लाभुकों की जांच कर सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया. यदि कोई संपन्न व्यक्ति गलत तरीके से अनाज का उठाव कर रहा है, तो उससे बाज़ार दर के अनुसार ब्याज सहित अनाज की राशि वसूल की जाएगी. डीलरों के कमीशन भुगतान के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अभी तक केवल 62 डीलरों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं. शेष डीलरों को शीघ्र अपने दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है, ताकि उन्हें समय पर कमीशन का भुगतान किया जा सके. सीओ ने यह भी कहा कि यदि हरे या लाल कार्डधारकों में कोई पहाड़िया परिवार शामिल है, तो उनकी सूची तुरंत उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें डाकिया योजना का लाभ दिया जा सके. उन्होंने बताया कि रामगढ़ प्रखंड में 850 पहाड़िया परिवारों को डाकिया योजना में शामिल किया गया है, लेकिन इनमें से 85 लाभार्थी अब भी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं. ऐसे लाभार्थियों की जांच कराई जाएगी, और यदि वे योजना के वास्तविक पात्र नहीं पाए जाते हैं तो उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा. बैठक में विक्रेताओं की ओर से संगठन के संरक्षक राजेन्द्र प्रसाद साह ने राशन वितरण में आने वाली समस्याओं और विक्रेताओं की मांगों को अधिकारियों के समक्ष रखा. बैठक में सभी पंचायतों के विक्रेताओं के साथ-साथ महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित लक्षित पीडीएस की दुकान संचालिकाएं भी उपस्थित थीं.