गुमला. जिला समन्वय समिति गुमला की समीक्षा बैठक उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में हुई. बैठक में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध व परिणाममूलक प्रयास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. कहा कि प्रखंड व पंचायत स्तर पर भी नियमित रूप से बैठक कर कार्यों की प्रगति पर नजर रखें और आपसी सहयोग से समस्याओं का समाधान करें. स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में जिला अंतर्गत निर्माणाधीन 67 स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थिति की समीक्षा की गयी. साथ ही उक्त निर्माणाधीन उपकेंद्रों में से छह उपकेंद्रों के निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं पर चर्चा की गयी. इस दौरान चैनपुर प्रखंड में बन रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ठप पड़े निर्माण कार्यों को लेकर उपायुक्त ने नाराजगी जतायी. उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता (इइ), बीडीओ चैनपुर व सिविल सर्जन पर लापरवाही के लिए नाराजगी प्रकट करते हुए तीनों पदाधिकारियों का वेतन भुगतान स्थगित करने की बात कही. साथ ही नवंबर 2025 तक चैनपुर सीएचसी का निर्माण हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया. चैनपुर में बनने वाले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट समेत अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में भूमि विवाद के कारण रुके कार्यों को लेकर उपायुक्त ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से विवाद का शीघ्र समाधान निकालने और निर्माण कार्य शुरू करने को कहा. आरोग्य मंदिर के राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेशन की चर्चा में उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को सभी बीडीओ के सहयोग से आरोग्य मंदिरों की नियमित जांच करने तथा आवश्यक सुधार कर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया. समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में जिले में निर्माणाधीन 82 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित भवन निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करें. साथ ही अप्रोच रोड, बिजली कनेक्शन व पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था की जाये. लोरंबा व सिलाफरी के आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत व निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गयी. उपायुक्त ने सभी बीडीओ को अपने क्षेत्र में निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण करने व समन्वय के साथ कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने का निर्देश दिया. समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (आइटीडीए) के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा में उपायुक्त ने छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रत्येक पात्र छात्र तक पहुंचाने का निर्देश दिया. साथ ही जिन छात्रों के बैंक खाते, केवाइसी या आधार से संबंधित समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए बैंक अधिकारियों विशेषकर लीड बैंक मैनेजर के सहयोग से विद्यालयों में विशेष कैंप लगाने समेत छात्रावासों में भवनों की मरम्मत, पानी व बिजली की व्यवस्था आदि को शीघ्र दुरुस्त करने का निर्देश दिया. बैठक में सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य, खाद्य आपूर्ति विभाग, जिला उद्यान विभाग, अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना की समीक्षा की गयी. बैठक में डीडीसी, अपर समाहर्ता, परियोजना निदेशक, एसडीओ, डीसीएलआर आदि मौजूद थे.
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