गुमला. झारखंड जेनरल कामगार यूनियन ने 20 मई को ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से आहूत देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है. यूनियन के केंद्रीय सह जिला सचिव सुरेश प्रसाद यादव ने कहा है कि केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार चार श्रम कोड लाकर कॉर्पोरेट पक्षपात व आर्थिक असमानता को बढ़ावा दे रही है. मजदूर विरोधी काले कानूनों के जरिये सरकार मजदूरों के यूनियन बनाने के अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी व हड़ताल के अधिकारों को सीमित करने पर आमादा है. लेकिन ट्रेड यूनियनों का फेडरेशन सरकार की मंशा के खिलाफ आउटसोर्सिंग पर रोक, न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये मासिक, निजीकरण व ठेका प्रथा समाप्त करने, मनरेगा में दो सौ दिन काम की गारंटी व 800 रुपये दैनिक मजदूरी तय करने, न्यूनतम पेंशन 10 हजार रुपये मासिक करने, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र, वाहन चालकों, रेहड़ी पटरी मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने तथा संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हुए समझौते के अनुसार एमएसपी की मांग को लेकर हड़ताल का आह्वान किया है. उन्होंने बॉक्साइट खदानों के खनन व परिवहन कार्य से जुड़े मजदूरों से भी हड़ताल को सफल बनाने का आग्रह किया है.
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