गुमला. जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने समीक्षा बैठक की. बैठक में जिले में संचालित विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी. विशेष रूप से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और बिरसा हरित ग्राम योजना पर चर्चा हुई. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाये, ताकि राज्य स्तरीय रैंकिंग में सुधार हो सके. मनरेगा के तहत बनाये जा रहे पोटो हो खेल मैदानों की गुणवत्ता बढ़ाने और उनकी संख्या में वृद्धि करने को कहा गया. बिरसा हरित ग्राम योजना में डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया को मजबूत बनाने का निर्देश दिया गया. आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने लाभुकों को समय पर किस्तों का भुगतान सुनिश्चित करने और निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा. राजस्व शाखा की समीक्षा में म्यूटेशन, दाखिल-खारिज, लंबित लैंड सर्टिफिकेट्स और राजस्व संग्रहण में सुधार लाने के निर्देश दिये गये. उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें. आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पात्र लाभुकों को समय पर योजनाओं का लाभ देने पर जोर दिया गया. डीआरडीए निदेशक द्वारा योजनाओं से जुड़ी कानूनी समस्याओं की जानकारी दी गयी, जिस पर उपायुक्त ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. योजना शाखा के तहत अनटाइड, एससीए और सीएसआर मद की योजनाओं की स्थिति तथा आकांक्षी प्रखंड डुमरी के विकास की समीक्षा की गयी. कल्याण विभाग की समीक्षा में छात्रवृत्ति योजना पर विशेष ध्यान दिया गया और छात्रों के खातों का रैंडम वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया गया, ताकि भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे. समाज कल्याण विभाग के तहत सेविकाओं की क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) और आंगनबाड़ी केंद्रों की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिये गये. भूमि विवादों के शीघ्र समाधान के साथ नये केंद्रों के निर्माण की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया. सक्रिय आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिये गये. सड़क सुरक्षा के संबंध में उपायुक्त ने वाहनों की नियमित जांच और नो एंट्री अवधि को सुबह नौ बजे से पहले समाप्त करने को कहा. शिक्षा विभाग की समीक्षा में संबंधित अधिकारियों को अगले छह माह की कार्य योजना प्रस्तुत करने और व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस सुझाव देने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा सामान्य शाखा, भू-अर्जन, स्थापना, मत्स्य, आपूर्ति और कृषि विभाग से संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गयी. बैठक में उपविकास आयुक्त, परियोजना निदेशक (आइटीडीए), अपर समाहर्ता, डीआरडीए निदेशक समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
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