जमशेदपुर से बिहार, बंगाल, ओडिशा के अलावा रांची और लोकल स्तर पर खुलने वाली बसों का परिचालन 22 मई से लगभग ठप हो जायेगा. इसकी वजह चुनाव को लेकर प्रशासन के द्वारा बसों को जमा करने का निर्देश दिया जाना है. पूर्वी सिंहभूम जिले के अलावा अन्य जिलों की भी बसें प्रशासन के द्वारा मंगायी गयी गयी हैं.
22 मई से बस चालक अपनी बस प्रशासन को सौंप देंगे
इस बीच बसों की कमी का असर परिचालन पर पहले से ही दिखायी दे रहा है. कम दूरी से लेकर लंबी दूरी की बसें कम चलने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों को 22 से 26 मई तक रांची, पटना से लेकर बिहार ही नहीं पुरुलिया, ओडिशा, चाईबासा, जगन्नाथपुर, सरायकेला आना जाना मुश्किल हो जायेगा. सिटी बसें भी नहीं चलेंगी. सीतारामडेरा बस टर्मिनस से रांची के लिए रोजाना करीब 125 से अधिक बसें खुलती है. इसमें से करीब 100 गाड़ियां प्रशासन को दे दी जायेंगी. इनमें से 25 बसें पहले से ही ली जा चुकी हैं. बची हुई बसों से कितने लोग यात्रा कर सकेंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. यहां से बिहार जाने वाली करीब 60 बसें हैं. इन्हें प्रशासन को सौंप दिया जायेगा. इस दौरान जमशेदपुर से गया, आरा, जहानाबाद, छपरा, सीवान, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जाने वाली बसों का परिचालन नहीं के बराबर होगा.
चुनाव कार्य में लगाये जाने वाल वाहनों का भाड़ा तय
इस बीच प्रशासन ने बसों का भाड़ा तय कर दिया है. चुनाव की विभिन्न श्रेणियों के मोटर वाहनों के लिए हायर व डिटेंशन चार्ज नये सिरे से तय किये गये हैं. इसके तहत एसी, डीलक्स, सेमी डीलक्स बसों का हायर एंड डिटेंशन चार्ज तय किया गया है. इसी दर से वाहन चालकों को भाड़ा दिया जायेगा. तय किये गये भाड़े के अनुसार 35 यात्री के बैठने लायक एसी डीलक्स बसों के लिए 4,730 रुपये प्रतिदिन, 20 से 50 सीट तक की सेमी डीलक्स बस का 3,800 रुपये प्रतिदिन, 35 सीट वाली डीलक्स बसों का 4,150 रुपये प्रतिदिन, 14 से 23 सीटों वाली एसी मिनी बस का 2500 रुपये और आठ से 13 सीट वाली मिनी बस का भाड़ा 1650 रुपये प्रतिदिन मिलेगा. टाटा मैजिक और उसके समकक्ष की गाड़ियों का भाड़ा 650 रुपये प्रतिदिन होगा. बसों के रखरखाव के लिए कर्मचारियों का वेतनमान भी तय होगा और खुराकी भी मिलेगी. वहीं, पेट्रोल और डीजल अलग से सरकार देगी.
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बसों का भाड़ा और बढ़ाने की जरूरत : एसोसिएशन
बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राम उदय शर्मा ने कहा कि बसों का परिचालन जैसे तैसे किया जा रहा है. हमने कहा है कि 22 मई से बसों को जमा कर देंगे, लेकिन जो रेट तय किया है, वह नाकाफी है. रेट बढ़ाने की डिमांड भी हम लोग रख चुके हैं. क्योंकि प्रशासन की ओर से जो रेट तय किया गया है उससे तो बसों का मेंटेनेंस भी नहीं होगा. कर्मचारी का खर्च ऊपर से है. वैसे चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए बस देना है, इसे हमने सहर्ष स्वीकारा है. लेकिन अगर प्रशासन संवेदनशील होकर हमारी मांगों को मान ले तो बेहतर होता.
