रांची. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर पीएम-आवास ग्रामीण के पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने की मांग रखी है. श्रीमती अन्नपूर्णा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र के माध्यम से कहा है कि मंत्रालय द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा रहा है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देशभर में लाखों जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर मिलने से उनका जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक हुआ है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि आवास प्लस 2018 की सूची के अनुसार झारखंड राज्य में 8,15,210 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. इसमें अब तक लगभग 2,22,069 पात्र परिवारों को आवास की सुविधा नहीं मिल सकी है. उन्होंने आग्रह किया कि इन लंबित आवासों को प्राथमिकता के साथ स्वीकृति प्रदान की जाये. केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा ने पत्र में उल्लेख किया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ अतिरिक्त आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है. उन्होंने कहा कि झारखंड के इन शेष लाभार्थियों को शीघ्र आवास स्वीकृत किये जाते हैं, तो राज्य के लाखों लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित होगा. प्रधानमंत्री का ””””हर परिवार को गरिमामय आवास देने का विजन साकार होगा.
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