सतीश कुमार, रांची.
खाद्य आपूर्ति विभाग में अनुसेवक से लेकर अपर निदेशक के लगभग 88 फीसदी पद खाली हैं. सचिवालय से लेकर क्षेत्रीय स्तर का काम 12 प्रतिशत कर्मियों के भरोसे चल रहा है. इसका असर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं पर पड़ रहा है. सचिवालय स्तर पर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के 86 में से 60 पद खाली हैं. सिर्फ 26 पदों पर अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं. संयुक्त सचिव स्तर के दोनों पद खाली हैं. सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 20 में से 19 पद रिक्त पड़े हैं. वहीं, आदेशपाल के स्वीकृत पद 12 हैं, लेकिन सभी पद खाली पड़े हैं.निदेशालय स्तर पर पदाधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत 25 में से 21 पद रिक्त
इसी प्रकार निदेशालय स्तर पर पदाधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पद 25 में से 21 पद रिक्त पड़े हैं. अपर निदेशक, उप निदेशक, निजी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, रोकड़पाल, वरीय सचिवालय सहायक, चालक व अनुसेवक के स्वीकृत पद रिक्त हैं. इसी प्रकार क्षेत्रीय स्तर पर पदाधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पद 435 में से 402 पद खाली पड़े हैं. सिर्फ 33 पदों पर अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के स्वीकृत 260 में से 255 रिक्त पड़े हैं. वहीं, पणन पदाधिकारी के स्वीकृत पद 129 में से 127 पद खाली हैं. सहायक आपूर्ति पदाधिकारी के स्वीकृत 14 में से 13 पद रिक्त पड़े हैं.
विधिक माप विज्ञान प्रभाग में 49 में से 36 पद रिक्त
विधिक माप विज्ञान प्रभाग स्तर पर पदाधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पद 49 में से 36 पद रिक्त पड़े हैं. सिर्फ 13 पदों पर अधिकारी व कर्मी कार्यरत हैं. यहां पर नियंत्रक का पद खाली है. वहीं, निरीक्षक के स्वीकृत पद 37 में से 32 पद रिक्त हैं. सिर्फ पांच नियंत्रक के भरोसे जांच की जिम्मेवारी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
