केंद्रीय अनुदान में गिरावट पर हेमंत सोरेन सरकार गंभीर, निर्मला सीतारमण से मिलेंगे झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर

Central Grant Declination: रांची-चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार को अब तक 4808.89 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान मिला है. राज्य सरकार ने केंद्र से विभिन्न योजनाओं और अन्य मद में 16961 करोड़ केंद्रीय अनुदान मिलने का अनुमान लगाया था, लेकिन राज्य सरकार को केंद्र से आधी राशि भी नहीं मिल पायी है. केंद्रीय अनुदान में गिरावट को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. राज्य सरकार केंद्र से अनुदान की बकाया राशि की मांग करेगी. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इस मामले को लेकर दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात करेंगे और उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे.

झारखंड का वाजिब हिस्सा दे केंद्र-राधाकृष्ण किशोर

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य का वाजिब हिस्सा देना चाहिए. केंद्रीय अनुदान में कटौती से कल्याणकारी योजनाओं को चलाने में परेशानी होती है. झारखंड अपनी खनिज संपदा के माध्यम से देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा रहा है. वहीं केंद्र सरकार को भी राज्य का ख्याल रखना चाहिए. राज्यों के साथ केंद्र सरकार का यह भेदभाव संघीय ढ़ांचा के स्थापित मूल्यों के खिलाफ है. झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के साथ ऐसा भेदभाव यहां के लोगों के साथ अन्याय है.

नल जल योजना में भी मिला कम पैसा-राधाकृष्ण किशोर

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत चलायी जा रही हर घर नल जल योजना में भी कम पैसा दिया गया है. इस योजना में भी झारखंड काफी पीछे है. राज्य सरकार को छह हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं. केंद्रीय अनुदान नहीं मिलने से योजना को धरातल पर उतारने में परेशानी हो रही है. इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से मिलकर राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे.

पलामू किला को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की करेंगे मांग

राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात करेंगे. केंद्रीय मंत्री से पलामू किला को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि पलामू किला हमारी सांस्कृतिक विरासत है. झारखंड की पौराणिक धरोहर है और इसे संरक्षित करने की जरूरत है. इस काम में केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए. राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं. केंद्र सरकार इसके लिए राज्य को संसाधन मुहैया कराये.