रांची. झारखंड के आकांक्षी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम राज्य के दौरे पर पहुंची है. टीम के दो-दो सदस्य झारखंड में उन जिलों का दौरा कर रहे हैं, जिन्हें पिछड़ेपन के आधार पर आकांक्षी जिला घोषित किया गया है. केंद्रीय टीम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन वितरण की व्यवस्था पारदर्शी, समयबद्ध और लाभार्थियों के हित में हो. टीम के सदस्य जमीनी स्तर पर जाकर राशन दुकानों, गोदामों और लाभार्थियों से मुलाकात कर रहे हैं और ई-पॉस मशीनों व आधार लिंकिंग जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा कर रहे हैं. टीम के सदस्य लाभार्थियों से फीडबैक लेते हुए यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें नियमित रूप से राशन मिल रहा है या नहीं और कहीं कालाबाजारी या अनियमितता तो नहीं हो रही है. इस दौरान टीम के सदस्य रांची, पाकुड़, सिमडेगा, चतरा, लोहरदगा, पलामू, गुमला, साहिबगंज समेत 19 आकांक्षी जिलों के पीडीएस सिस्टम का निरीक्षण करेंगे. इस दौरे के बाद केंद्र सरकार एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें झारखंड के पीडीएस सिस्टम की कमियों और सुधारों की सिफारिशों को शामिल किया जायेगा. झारखंड सरकार के अधिकारियों ने केंद्रीय टीम को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई है और यह भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार गरीबों तक समय पर और गुणवत्तापूर्ण राशन पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है.
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