रांची.
झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को देखते हुए राज्य सरकार के सभी विभागों ने वित्त विभाग को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी 2025-26 के लिए प्रस्ताव सौंप दिया है. विभागों ने भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं व केंद्रीय सेक्टर स्कीम की हिस्सेदारी में परिवर्तन के फलस्वरूप बजट में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव दिया है. गत और चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मद में भारत सरकार से प्राप्त राशि के अपर्याप्त होने और केंद्र द्वारा निर्धारित शेयरिंग पैटर्न के अलावा टाॅप-अप की जरूरत का उल्लेख करते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की है.विभागों ने स्थापना व्यय और राज्य योजना के लिए उस मद में भी राशि का प्रावधान करने का आग्रह किया
वहीं, कई विभागों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में किसी त्रुटिपूर्ण बजटीय उपबंध में सुधार से संबंधित प्रस्ताव भी सौंपा है. विभागों ने स्थापना व्यय और राज्य योजना के लिए उस मद में भी राशि का प्रावधान करने का आग्रह किया है, जिसमें पहले से राशि का प्रावधान नहीं कराया गया है. इस तरह की योजनाओं के लिए विभागों ने एक हजार रुपये की टोकन राशि मांगी है. शेष आवश्यक राशि का उपबंध पुनर्वियोग द्वारा कराया जायेगा. वित्त विभाग विभिन्न योजनाओं में बजटीय उपबंध करने से संबंधित प्रस्तावों पर योजना एवं विकास विभाग की सहमति के बाद ही विचार करेगा.
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