रांची-झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि राज्य की सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति और आदिवासी बहुल प्रदेश को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष पैकेज दिया जाए. रांची में AIIMS की स्थापना, पांच नए मेडिकल कॉलेज और एक मेडिकल सिटी की मांग दोहराते हुए कहा कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने यह मांग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में रखी. नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आरसीएच सभागार से इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने भाग लिया. बैठक में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, अभियान निदेशक अबु इमरान, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख डॉ चंद्र किशोर शाही एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने डॉ इरफान अंसारी को किया तलब
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक के दौरान राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं. हर संभव मदद किया जाएगा. उन्होंने मंत्री को निर्देशित किया कि वे एक सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट के साथ दिल्ली आएं, ताकि झारखंड की आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा की जा सके.
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की मिली मंजूरी-स्वास्थ्य मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि 1170 पंचायतों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है और स्वास्थ्य विभाग तेजी से कार्य कर रहा है ताकि दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराई जा सके.
कोरोना को नए वैरिएंट को लेकर राज्य सरकार अलर्ट
स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि कोरोना के वर्तमान JN-1 वैरिएंट को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड में है. सभी सिविल सर्जनों को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं. राज्य के सभी PSA प्लांट क्रियाशील हैं और शीघ्र ही मॉक ड्रिल के माध्यम से तैयारियों का आकलन किया जाएगा.
226 पंचायत टीबी मुक्त घोषित-स्वास्थ्य मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने बताया कि झारखंड में टीबी मरीजों को अब “निक्षय आहार योजना” के तहत 500 रुपए के स्थान पर 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता दी जा रही है. अब तक 12 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से मरीजों को हस्तांतरित किए जा चुके हैं. राज्य में अब तक 226 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है. इसके साथ ही 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान को राज्य में गंभीरता से चलाया जा रहा है. खसरा एवं रुबेला की रोकथाम के लिए वर्ष 2023 में 9 उच्च जोखिम जिलों साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा और दुमका में 45 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया. वित्तीय वर्ष 2024-25 में MR-1 टीका 8,41,319 बच्चों को और MR-2 टीका 7,83,165 बच्चों को दिया गया. इसके लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है.
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