E-office System: रांची-झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य सरकार के सरकारी दफ्तरों में डिजिटल सिस्टम से काम करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है. उन्होंने जनवरी 2026 तक ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है. इस मुद्दे को लेकर सोमवार को मुख्य सचिव ने आईटी विभाग की ओर से चलायी जा रही ई-ऑफिस लाइट परियोजना की प्रगति की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस सिस्टम को सौ फीसदी त्रुटिहीन बनाने का निर्देश दिया. इस पर टाइम लाइन पर काम करने को कहा.
संवेदनशील होती हैं सरकारी फाइलें-मुख्य सचिव
झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि सरकारी फाइलें काफी संवेदनशील होती हैं. इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि फाइल साइबर फ्रॉड की शिकार नहीं बने. सबसे पहले सभी पुरानी फाइलों को स्कैन कर उनका पीडीएफ फाइल अपलोड करें. बैठक में कहा गया कि चार विभागों कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा, वित्त विभाग, आईटी एवं ई-गवर्नेंस विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग में ई-ऑफिस सिस्टम की प्रक्रिया शुरू है. दूसरे विभागों के कर्मियों को भी इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
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एक क्लिक में सामने होंगी सरकारी फाइलें
यह बताया गया कि ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने के बाद एक क्लिक पर फाइलें सामने होंगी. उनका भौतिक रख-रखाव नहीं करना पड़ेगा. सभी फाइलें एक जगह संरक्षित और सुरक्षित रहेंगी. आग, बाढ़, कीड़े, चूहों और फंगस से बचाया जा सकेगा. यह पारदर्शी होगा. इस कारण भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होगी.
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