रांची: झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन जारी किया है. ईडी ने उन्हें 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है. पिछले दिनों मंत्री आलमगीर आलम के पीएस व निलंबित झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी संजीव लाल व सहायक जहांगीर आलम के घर से करोड़ों की कैश बरामदगी हुई थी. ईडी ने संजीव लाल व जहांगीर आलम को सात मई की देर रात ही गिरफ्तार कर लिया था. वे फिलहाल ईडी की रिमांड पर हैं. इसी मामले में ईडी ने मंत्री को समन जारी किया है. इधर, मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ईडी की टीम मामले की जांच कर रही है. वह पूछताछ कर सकती है. वे इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते हैं.
मंत्री के सहायक जहांगीर के घर से मिले थे नोटों के पहाड़
निलंबित मुख्य अभियंता बीरेंद्र राम मामले की जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को आज रविवार को समन जारी किया और उन्हें 14 मई को ईडी के रांची स्थित रिजनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया है. अवैध खनन मामले की जांच के समय से ही ईडी के अधिकारियों की नजर उन पर थी क्योंकि बरहरवा टोल विवाद मामले में दर्ज प्राथमिकी में उनका नाम शामिल था. पिछले दिनों इनके पीएस संजीव लाल व सहायक जहांगीर आलम के घर से करोड़ों के कैश बरामद होने के बाद ईडी ने इन्हें समन जारी किया है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
संजीव लाल के प्रोजेक्ट भवन के कमरे के ड्रॉवर से मिले थे दो लाख
बीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों को कमीशनखोरी और बंटवारे को लेकर कई दस्तावेज मिले थे. उसी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जांच शुरू की थी. बीरेंद्र राम का बयान भी दर्ज कराया गया था. ईडी को बीरेंद्र राम ने ग्रामीण विकास विभाग में जारी कमीशनखोरी की पूरी जानकारी दी थी. इसके बाद छह मई को ईडी की टीम ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल व सहायक जहांगीर आलम के ठिकानों पर छापेमारी की थी. यहां 32 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुए थे. इतना ही नहीं, संजीव लाल के प्रोजेक्ट भवन के कमरे के ड्रॉवर से दो लाख बरामद हुए थे.
Also Read: झारखंड: प्रोजेक्ट भवन में घुसी ईडी की टीम, मंत्री के पीएस संजीव लाल के ड्रॉवर से मिले दो लाख
Also Read: झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस,सहायक जहांगीर व बिल्डर के ठिकानों से मिले 35.23 करोड़
Also Read: ईडी का खुलासा: संजीव लाल वसूलता था कमीशन की रकम, फिर बड़े अफसरों-नेताओं को मिलता था इसका हिस्सा
