JBVNL में उच्च पदों के सृजन पर किसलय तिवारी ने उठाये सवाल, सीबीआई-ईडी से जांच की मांग की

JBVNL News|भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष किसलय तिवारी ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) में पिछले दिनों बड़े पैमाने पर उच्चस्तरीय पदों के सृजन पर सवाल खड़े किये हैं. उन्होंने कहा है कि खबर है कि मुख्यालय स्तर पर 14 नये चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ-साथ 19 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पदों का सृजन किया गया है. कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता जैसे महत्वपूर्ण पदों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है.

प्रक्रिया का पालन किये बगैर उच्च पदों पर हो रही नियुक्ति अनुचित

किसलय तिवारी ने कहा कि कनीय अभियंता से लेकर कार्यपालक अभियंता के पद पर बैठे लोग ही विभागीय कार्यों को संचालित करते हैं. इस समय इस स्तर के करीब 70 प्रतिशत पद रिक्त हैं. दूसरी ओर, वरीय अभियंताओं के पदों पर प्रक्रिया का पालन किये बगैर नियुक्तियां हो रहीं हैं. यह उचित नहीं है.

70 फीसदी रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति की किसलय ने की मांग

भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष ने इस निर्णय पर न केवल सवाल खड़े किये हैं, बल्कि इसे पदोन्नति घोटाला करार दिया है. उन्होंने मांग की है कि तकनीकी पदों का सृजन किया जाये और रिक्त पड़े 70 प्रतिशत पदों पर अविलंब नियुक्तियां की जाये. उन्होंने कहा कि रघुवर दास की सरकार ने जेई और एई नियुक्ति की थी. उसके बाद इन पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई. किसलय तिवारी ने कहा कि कनीय पदाधिकारियों की नियुक्ति से बिजली आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहूलियत होगी.

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पदोन्नति की आड़ में करोड़ों की वसूली का प्लान – किसलय तिवारी

उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पद सृजित करने की बुनियाद केवल पैसे और पैरवी पर टिकी है. पदोन्नति की आड़ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेडेंट इंजीनियर से करोड़ों रुपए वसूलने की योजना बनायी जा रही है. कहा कि विभाग के डायरेक्टर केके वर्मा को रिटायर हुए कई साल हो गये. बार-बार उनको सेवा विस्तार मिल रहा है.

पदोन्नति घोटाला को चालाकी से दिया जा रहा अंजाम – तिवारी

किसलय तिवारी ने इसे पदोन्नति घोटाला करार देते हुए कहा कि इसे इतनी चालाकी से अंजाम दिया गया है कि जनता को भनक तक न लगे. उन्होंने कहा कि जनता के पैसों का दुरुपयोग भाजपा कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की है.