झरिया में 5940 करोड़ रुपए से होगा 1.4 लाख से अधिक परिवारों का पुनर्वास, योजना तैयार

Jharia Rehabilitation Project: झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी धनबाद जिले के बेलगड़िया टाउनशिप का दौरा किया. उन्होंने झरिया कोयला खदान आग पीड़ितों की स्थिति का जायजा लिया और लोगों को विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द उनका पुनर्वास कराया जायेगा. सरकार योजना पर काम कर रही है और योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जायेगा. करीब 1.4 लाख परिवारों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने 5940 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं. संशोधित झरिया मास्टर प्लान-2 के तहत केंद्र सरकार ने लोगों के सुरक्षित पुनर्वास के लिए ये पैसे आवंटित किये हैं.

झरिया आग के पीड़ितों के पुनर्वास का लिया जायजा

झरिया में जमीन के नीचे लगी आग और उसके बाद के हालात का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव धनबाद गयीं थीं. उन्होंने आग से विस्थापित हु परिवारों के लिए बनी टाउनशिप बेलगड़िया का दौरा किया. उन्होंने वहां चल रहे पुनर्वास के प्रयासों और लोगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का आकलन किया.

मुख्य सचिव ने स्थानीय लोगों और छात्रों से बात की

मुख्य सचिव अलका तिवारी ने इस दौरान वहां रहने वाले लोगों और छात्रों से बातचीत की. अधिकारियों से कहा कि परिवहन संपर्क व्यवस्था में सुधार लायें और टाउनशिप में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था जल्द से जल्द करें.

छात्रों से संवाद करतीं अलका तिवारी और धनबाद के अधिकारी.

Jharia Rehabilitation Project: झरिया मास्टर प्लान का उद्देश्य बताया

अलका तिवारी ने कहा कि संशोधित झरिया मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य झरिया में भूमिगत आग और भू-धंसाव से प्रभावित निवासियों का सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास करना है. सरकार का लक्ष्य बेलगड़िया टाउनशिप के निवासियों को अनुकूल वातावरण प्रदान करना और उनके कौशल विकास के माध्यम से उन्हें रोजगार से जोड़ना है.

1.4 लाख से अधिक परिवारों को करना है स्थानांतरित

झरिया की खदान में लगी आग को लेकर वर्ष 2019 में ऐक सर्वे किया गया था. इस सर्वेक्षण के अनुसार, आग और भूमि धंसान वाले इलाकों में रहने वाले 1.4 लाख से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है.

ममुख्य सचिव को बेलगड़िया टाउनशिप के बारे में जानकारी देते धनबाद जिले के अधिकारी.

झरिया मास्टर प्लान के तहत बनी है बेलगड़िया टाउनशिप

बेलगड़िया टाउनशिप का निर्माण झरिया मास्टर प्लान के प्रथम चरण के अंतर्गत किया गया था. बड़ी संख्या में विस्थापित हैं, जो यह कहकर वहां जाने से इनकार कर रहे हैं कि टाउनशिप में पर्याप्त सुविधा का अभाव है. संशोधित झरिया मास्टर प्लान-2 के तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में लोगों के सुरक्षित पुनर्वास के लिए 5,940 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं.