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Jharkhand Budget 2025: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता में वापसी के बाद पेश पहले बजट में मंईयां सम्मान का असर दिखा. मंईयां सम्मान देने वाले विभाग का बजट एक झटके में लगभग डबल हो गया. 11 से अधिक विभागों के बजट में कटौती करते हुए सरकार ने एक विभाग का बजट 95 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है. झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शिक्षा और कल्याण विभाग को छोड़ सभी विभागों के बजट पर कैंची चला दी है. वर्ष 2025-26 के बजट में सबसे बड़ा फायदा कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग को हुआ है. इस मद में सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में कुल बजट की राशि का 8.96 फीसदी का प्रावधान किया था. वर्ष 2025-26 के बजट में इसमें बंपर बढ़ोतरी करते हुए 17.47 प्रतिशत कर दिया है. यह पिछले बजट की तुलना में करीब 95 प्रतिशत अधिक है. शिक्षा विभाग के बजट में 0.69 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है. ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने की वजह से सरकार ने पेंशन मद में बजट में 0.22 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है.
ग्रामीण विकास, पंचायतीराज के बजट में 2.96 प्रतिशत की कटौती
ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग के बजट में 2.96 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी है. स्वास्थ्य एवं पेयजल विभाग के बजट में भी 0.86 प्रतिशत की कटौती हुई है. भूमि राजस्व, श्रम, पर्यटन, आईटी और अन्य विभागों के लिए खर्च होने वाली राशि में भी सरकार ने 1.02 प्रतिशत की कटौती कर दी है.
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इन विभागों के बजट में भी कर दी गयी कमी
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ऊर्जा, पुलिस और आपदा प्रबंधन, शहरी विकास एवं आवास, कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र और जल संसाधन, सड़क एवं परिवहन, वन एवं पर्यावरण विभाग के बजट पर भी कैंची चलायी है. ऊर्जा विभाग के बजट में 0.48 प्रतिशत, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग के बजट में 0.57 प्रतिशत, शहरी विकास एवं आवास विभाग के बजट में 0.2 प्रतिशत, कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र जल संसाधन विभाग समेत के बजट में 0.6 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी है.
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सड़क परिवहन विभाग के बजट में हुई 0.92 प्रतिशत की कमी
सड़क एवं परिवहन मद में होने वाले खर्च में भी सरकार ने कटौती की है. सड़क एवं परिवहन विभाग के बजट में 0.92 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी है. वहीं, वन एवं पर्यावरण विभाग का बजट 0.11 प्रतिशत कम कर दिया गया है.
विभाग और उसके बजट में हुई घट-बढ़ का ब्योरा
| विभाग का नाम | 2024-24 | 2025-26 | घट/बढ़ |
| ग्रामीण विकास, पंचायतीराज विभाग | 14.35% | 11.39% | -2.96% |
| शिक्षा | 11.42% | 12.11% | +0.69% |
| स्वास्थ्य एवं पेयजल | 09.24% | 08.38% | -0.86% |
| समाज कल्याण | 08.96% | 17.47% | +8.51% |
| भूमि राजस्व, श्रम, पर्यटन, आईटी व अन्य | 07.84% | 06.82% | -1.02% |
| ऊर्जा | 07.28% | 06.8% | -0.48% |
| पुलिस और आपदा प्रबंधन | 07.39% | 06.82% | -0.57% |
| कर्ज चुकाने पर | 07.05% | 06.45% | -0.60% |
| ब्याज भुगतान | 05.47% | 04.37% | -1.10% |
| शहरी विकास एवं आवास | 02.66% | 02.46% | -0.20% |
| कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र, जल संसाधन | 05.31% | 04.71% | -0.60% |
| पेंशन | 06.78% | 07.00% | 0.22% |
| सड़क एवं परिवहन | 05.19% | 04.27 | -0.92% |
| वन एवं पर्यावरण | 01.06% | 00.95 | -0.11% |
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