Jharkhand Budget 2025: झारखंड के वित्त मंत्री ने पेश किया 145400 करोड़ का बजट, ये हैं प्रमुख घोषणाएं

Table of Contents

• बजट की आधी रकम 13 विभागों की 200 योजनाओं पर होंगे खर्च
• लगातार बढ़ रही है सरकार की आय
• आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाने पर सरकार का जोर
• ‘केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपए लेने के लिए कानून का ले सकते हैं सहारा’
• बजट में प्रमुख घोषणाएं

Jharkhand Budget 2025: झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा में अपना बजट पेश किया. 1,45,400 करोड़ के बजट को 3 भागों में बंटा गया है. सोशल सेक्टर को सबसे अधिक 62,840.45 करोड़ रुपए दिये गये हैं. इकॉनोमिक सेक्टर के लिए 44,675.19 करोड़ रुपए और कॉमन सेक्टर के लिए 37,884.36 करोड़ रुपए वित्त मंत्री ने आवंटित किये हैं. 1,10,636 करोड़ 70 लाख रुपए राजस्व व्यय मद में खर्च करने की बात वित्त मंत्री ने कही है. यह पिछले बजट में आवंटित राशि की तुलना में 20.48 प्रतिशत अधिक है. पूंजीगत व्यय के लिए 34,763.30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है. सरकार ने बजट में आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया है. इसके लिए लिये गये ऋण को चुकाने के लिए सरकार लगातार सिंकिंग फंड में निवेश कर रही है. अब तक 2,282 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है. उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि इस वर्ष सरकार 638.13 करोड़ रुपए इस फंड में निवेश करेगी.

बजट की आधी रकम 13 विभागों की 200 योजनाओं पर होंगे खर्च

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि बजट का कुल योजना आकार 91 हजार 741 करोड़ 52 लाख 80 हजार रुपए है. इसमें से 13 विभागों की 200 योजनाओं के आउटकम बजट की राशि 45,855 करोड़ रुपए है, जो योजना बजट का लगभग 50 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि आउटकम बजट से संबंधित विभागों की 42 योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य राज्य में बच्चों का समुचित विकास है. बाल बजट के लिए सरकार ने 9,411.27 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है.

लगातार बढ़ रही है सरकार की आय

वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व आय (टैक्स और नॉन-टैक्स) से सरकार की आय लगातार बढ़ रही है. वर्ष 2019-20 में राज्य को अपने स्रोतों से कुल 25,521 करोड़ रुपए की आय हुई थी. वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 41,429.88 करोड़ रुपए हो गयी. वर्ष 2025-26 में इसके 61,056.12 करोड़ रुपए रहने का अनुमान वित्त मंत्री ने जताया है. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में बिना कोई नया टैक्स लगाये राजस्व बढ़ाने के उपायों पर सरकार काम कर रही है.

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आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाने पर सरकार का जोर

राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सरकार पीपीपी, सीएसआर और बाहरी एजेंसियों के जरिये फंडिंग हासिल करने के लिए एजेंसियों को चिह्नित करेगी. संबंधित नोडल विभागों के तहत पीपीपी सेल और सीएसआर सेल को सक्रिय किया जायेगा. राज्य एवं जिला स्तर पर कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर सीएसआर मद से राशि प्राप्त करेंगे. वित्त मंत्री ने सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां गिनवायीं.

‘केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपए लेने के लिए कानून का ले सकते हैं सहारा’

झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र पर राज्य सरकार का 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया है. अगर केंद्र सरकार से इस राशि की वसूली के लिए कानून का सहारा लेना पड़ा, तो उससे भी सरकार पीछे नहीं हटेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकर पर यह राशि कोयले पर रॉयल्टी, कॉमन कॉज जजमेंट और सरकारी भूमि अधिग्रहण मद में बकाया हैं.

बजट में प्रमुख घोषणाएं

• झारखंड में 80 प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं. इसलिए सरकारी स्कूलों का विस्तार किया जायेगा, उन्हें सुदृढ़ बनाया जायेगा.
• स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क, स्टेट रिसर्च पार्क, जे-हब, जे-वर्क्स, पीएफआइसी, इनोवेशन हब की स्थापना की जायेगी, जो इनोवेशन का केंद्र बनेंगे. शिक्षा, उद्योग एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच सेतु का काम करेंगे.
• पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए बेतला, मंडल, मलय, केचकी, माड़ोमाड़, बूढ़ाघाघ, नेतरहाट, सुगाबांध और अन्य प्रमंडलों में टूरिस्ट सर्किट की योजना पर काम चल रहा है.
• प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में 3 गुणा की वृद्धि की गयी
• 2025-26 में झारखंड का विकास दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान
• आधारभूत संरचनाओं के विकास पर 25,702.41 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार
• ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के लिए पेंशन कोष का गठन, इसके लिए बजट में 832 करोड़ रुपए की व्यवस्था
• अपने स्रोत से सरकार की लगातार बढ़ रही है आय
• राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.02 प्रतिशत रहने का अनुमान
• 2025-26 में आर्थिक विकास दर 2011-12 के करेंट प्राइस पर 9.9 प्रतिशत रहने का अनुमान
• झारखंड की जीएसडीपी 4.6 ट्रिलियन है, जिसे 2029-30 तक 10 ट्रिलियन करने का लक्ष्य है
• झारखंड के श्रमिकों के लिए राज्य में ही अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराकर पलायन रोकेगी सरकार
• बिरसा बीज उत्पादन, विनमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना पर 2025-26 में 95 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार
• मृदा एवं जल संरक्षण के लिए 1200 सरकारी, निजी तालाबों का गहरीकरण/जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिससे 9600-12000 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी
• खेती में कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्र वितरण योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंप सेट, रीपर, ट्रांसप्लांटर का वितरण हो रहा है. इस पर सरकार 140 करोड़ रुपए खर्च करेगी
• सुखाड़ से निबटने के लिए झारखंड राज्य मिलेट मिशन से किसानों को जोड़ा जा रहा है. इस मद में सरकार 1 लाख किसानों को 24.50 करोड़ रुपए देगी
• पशुपालन एवं गव्य विकास के क्षेत्र में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 79 हजार लाभुकों को 255 करोड़ रुपए देगी सरकार
• कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए बिरसा-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सरकार 350 करोड़ रुपए खर्च करेगी
• सहकारी संघों को मजबूत बनाने के लिए 77.76 करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे
• किसानों की उपज के भंडारण एवं संरक्षण के लिए लैम्प्स/पैक्स के जरिये 118 गोदामों का निर्माण कराया जायेगा. इस पर 259.52 करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे
• कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए 4587.66 करोड़ रुपए का प्रावधान
• मनरेगा के तहत 12 करोड़ मानव दिवस सृजित रोजगार सृजित किये जायेंगे
• अबुआ आवास योजना के तहत 6.50 लाख आवास बनाने का लक्ष्य. 6,01,135 आवास के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है. 19,685 आवास बनकर तैयार. बाकी आवास 2025-26 में पूरा करने का लक्ष्य
• सखी मंडलों के उत्पादों को उचित मूल्य एवं आर्थिक सहायता देने के लिए पलाश मार्ट पर 30 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार
• ग्रामीण विकास के लिए बजट में 9,841.42 करोड़ रुपए का प्रावधान
• वृहद एवं मध्यम सिंचाई के लिए 779.20 करोड़ का योजना प्रस्ताव तैयार. इसमें नयी सिंचाई परियोजना का निर्माण एवं पुरानी संचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य. पूर्ण हो चके और अपूर्ण वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्स्थापन, जीर्णोद्धार, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए 136 करोड़ रुपए का बजट में किया गया प्रावधान. स्वर्णरेखा परियोजना के लिए सरकार ने आवंटित किये 350 करोड़ रुपए.
• बराकर नदी पर वीयर बनाकर भूमिगत पाईपलाइन से पीरटांड़ प्रखंड को मिलेगी सिंचाई की सुविधा. इस पर सरकार 3 साल में 639.20 करोड़ रुपए खर्च करेगी
• पंचायती राज को सुदृढ़ करने पर सरकार 2144.78 करोड़ रुपए खर्च करेगी
• झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए 13,363.35 करोड़ रुपए का प्रबंध सरकार ने बजट में किया
• मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिव्यांगों, आदिम जनजातियों, निराश्रित मिहलाओं, एचआईवी/एड्स से पीड़ित और ट्रांसजेंडर/थर्ड जेंडर के लोगों के साथ-साथ 50 साल की उम्र पूरी करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिलाओं और एससी, एसटी के सभी लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है. इसके लिए सरकार ने बजट में 3850.66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इस योजना का लाभ 34 लाख लोगों को मिलेगा.
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के मद में 1449.26 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी. इन योजनाओं का लाभ 12 लाख लोगों को मिलेगा.
• झारखंड में 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन का निर्माण कराया जायेगा
• 7700 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए टेबुल, कुर्सी के लिए 250.17 करोड़ रुपए देगी सरकार
• जनजाति बहुल क्षेत्रों में 275 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण पर 33 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार
• गर्भवती महिलाओं एवं जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर 60 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार. इस पैसे से 4 लाख लभार्थियों को मातृ किट दिये जायेंगे, जिसमें मच्छरदानी, जच्चा-बच्चा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी-मग इत्यादि होगी.
• दिव्यांगों के कल्याण के लिए 5.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार
• दिव्यांग बच्चों, परित्यक्त, निराश्रित, विधवा महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए विद्यालय, अनाथालय, आश्रम संचालन के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट में किया प्रावधान
• बालिकाओं एवं किशोरियों को उच्च शिक्षा के लिए आकर्षित करने, बाल विवाह पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8वीं से 12वीं तक की बच्चियों के लिए 310 करोड़ रुपए का प्रावधान
• कामकाजी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में समुचित आराम, देखभाल के लिए आर्थिक मदद के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान
• महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा के लिए 22,023.34 करोड़ रुपए का प्रावधान
• प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 15198.35 लाख करोड़ रुपए
• उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2409.21 करोड़ रुपए का प्रावधान
• स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने पर 740.51 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार
• पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए बजट में 4710.03 करोड़ रुपए का प्रावधान
• खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के लिए 2,863.49 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान
• श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के लए 1,085.74 करोड़ रुपए का प्रावधान
• अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सरकार ने दिये 3384.46 करोड़ रुपए
• पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए बजट में 1,381.99 करोड़ रुपए की व्यवस्था
• पथ निर्माण पर 5,900.89 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार
• साहिबगंज में नये डोमेस्टिक एयरपोर्ट एंड कार्गो हब के लिए भूमि अधिग्रहण को सरकार दे चुकी है मंजूरी. टूरिस्ट सर्किट के लिए हेली शटल सेवा शुरू करने की योजना पर चल रहा है विचार.
• नागर विमानन के लिए 115.19 करोड़ रुपए का बजट में किया प्रावधान
• ऊर्जा विभाग को वित्त मंत्री ने दिये 5,05 करोड़ रुपए
• ग्रामीण एवं शहरी विद्युतीकरण पर 500 करोड़ रपए खर्च करेगी सरकार
• बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर 9894.36 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार
• 20 हजार करोड़ का निवेश लायेगी सरकार, 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा रोजगार. उद्योग विभाग के लिए बजट में 486.32 करोड़ रुपए का प्रावधान
• भवन निर्माण विभाग को वित्त मंत्री ने दिये 861.57 करोड़ रुपए
• नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए बजट में 3,577.69 करोड़ रुपए की व्यवस्था
• पर्यटन विभाग को मिला 336.64 करोड़ रुपए का बजट
• सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस पर 303.97 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार
• गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन के लिए 9,916.95 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान