Jharkhand Cabinet Meeting: रांची-झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई. इसमें 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी. झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है. इस योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गयी है. मार्च-2025 के बाद से आधार लिंक सिंगल बैंक खाताधारी को ही मंईयां सम्मान योजना का लाभ मिलेगा. झारखंड प्रशासनिक सेवा की निलंबित पदाधिकारी साधना जयपुरियार (तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार) को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को झारखंड कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी.
कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को दी स्वीकृति
हेमंत सोरेन कैबिनेट ने झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक-2025 के गठन की स्वीकृति दी है. इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन पर कैबिनेट की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है. Jharkhand Economic Survey 2024-25 को विधान सभा के पटल पर पेश करने के संबंध में घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है.
छह कर्मियों की सेवा नियमित करने की स्वाकृति
हाईकोर्ट द्वारा सेवा नियमितीकरण संबंधी पारित विभिन्न न्यायादेश एवं विभागीय नियमितीकरण समिति की बैठक (18.08.2022) में की गयी अनुशंसा के आलोक में कुल छह कर्मियों की सेवा संपुष्टि/नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गयी. झारखंड सचिवालय सेवा के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से संबंधित झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली-2010 (विभागीय अधिसूचना संख्या-6125, दिनांक-09.05.2012 द्वारा यथा संशोधित) में प्रावधानित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रावधान को सुविधा के रूप में शिथिल करने की स्वीकृति दी गयी.
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वित्तीय सहायता की मिली स्वीकृति
प्रधान महालेखाकार कार्यालय, रांची में राज्य कर्मियों से संबंधित कार्यों के लिए जारी डिजिटलीकरण प्रक्रिया के क्रम में दूसरे चरण के रूप में पचास लाख तीन हजार सात सौ रुपए की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गयी. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी.
बालपहाड़ी बराज के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति की स्वीकृति
निर्माण कार्य की श्रेणी में 18 जुलाई 2022 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax, GST) की दर 12% के स्थान पर 18% की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में जल संसाधन विभाग की कार्य संविदाओं में संबंधित भुगतान/अंतर राशि देयता की स्वीकृति दी गयी. ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तृतीय चरण के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक सहमति के आलोक में राज्य सरकार की ओर से प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी द्वारा द्वितीय पक्षकार के रूप में हस्ताक्षरित किए गए त्रिपक्षीय एकरारनामा (MOU) पर कैबिनेट की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है. बालपहाड़ी सिंचाई योजना के तहत बालपहाड़ी डैम के अधोप्रवाह (D/S) में राज्य सरकार द्वारा बालपहाड़ी बराज के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति की स्वीकृति दी गयी है.
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