रांची : अनुराग गुप्ता डीजीपी के पद पर बने रहेंगे. अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद से 30 अप्रैल को सेवानिवृत्ति देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को पत्र लिखा था. राज्य सरकार इस पत्र का जवाब भेजने पर विचार कर रही है. राज्य सरकार की ओर से जल्द ही इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी जायेगी. राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को जानकारी दी जायेगी कि डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति कानूनी तरीके से दो साल के लिए की गयी है. यह निर्णय कैबिनेट की बैठक के बाद लिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा झारखंड डीजीपी की नियुक्ति का मामला
झारखंड डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और वर्तमान में यह मामला विचाराधीन है. इसमें अभी आदेश आना बाकी है, इसलिए इस मामले को भी सरकार विचार में रख रही है. इधर बुधवार देर रात तक सरकार की ओर से अनुराग गुप्ता के डीजीपी के पद से सेवानिवृत्ति पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी.
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डीजीपी अनुराग गुप्ता को नहीं दिया गया सेवा विस्तार
गृह मंत्रालय की ओर से लिखे गये पत्र में इस बात का उल्लेख था कि मंत्रालय ने अनुराग गुप्ता को सेवा विस्तार नहीं दिया है. वह 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे, इसलिए उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी डीजीपी के पद पर सेवा में बनाये रखना वैध नहीं है.
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