रांची : झारखंड के लगभग 85 लाख राशनकार्डधारियों को राहत मिल गयी है. केंद्र सरकार ने ई‐केवाईसी कराने की अविध को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. पहले इसके लिए 31 मार्च की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी थी. खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जय पाटिल ने सभी राज्यों को पत्र जारी कर इस अवधि में शत प्रतिशत ई-केवाईसी का काम पूरा करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि शत प्रतिशत ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राज्यों की सब्सिडी होल्ड पर रखी जाएगी.
अनाज वितरण में पारदर्शिता और डुप्लीकेसी रोकने के लिए उठाया गया कदम
जया पाटिल ने यह भी चेतावनी दी है कि ई-केवाईसी का काम पूरा नहीं कराने वाले राज्यों के अनाज आवंटन में भी कटौती की जायेगी. दरअसल केंद्र सरकार ने अनाज वितरण में पारदर्शिता और डुप्लीकेसी रोकने के लिए सभी राशनकार्ड धारी सदस्य की ई‐केवाईसी को अनिवार्य किया है. झारखंड में अब तक लगभग 70 फीसदी लाभुक का ई‐केवाइसी करा लिया गया है. यहां ई‐पॉश मशीन के टूजी होने और नेटवक की ससमय उपलब्धता नहीं होने के कारण एक परिवार को के-वाईसी कराने में कई घंटा तक खड़ा रहना पड़ रहा है.
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झारखंड के कितने राशन कार्ड धारियों का हुआ है ई-केवाईसी
झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुल लाभुक सदस्यों की संख्या दो करोड़ 63 लाख 80 हजार 652 है. इसमें से एक करोड़ 78 लाख 60 हजार 286 सदस्यों का ही ई‐केवाइसी हो पाया है. अब भी 85 लाख 20 हजार 366 लाभुक ई‐कवाइसी कराने से वंचित है.
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