रांची : पहले की सरकार द्वारा बनायी गयी स्थानीय नीति (डोमिसाइल) बदलेगी. कैबिनेट में लिये गये इस फैसले के बाद विधानसभा में भी स्थानीय नीति को लेकर चर्चा शुरू हो गयी है. आज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधायकों ने स्थानीय नीति पर प्रतिक्रिया थी.
ये सरकार सिर्फ बड़ी- बड़ी बातें करती है
भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, स्थानीय नीति को लेकर नयी सरकार कोई फैसला तो ले ऐसे ही उनके बयानबाजी चल रही है. सरकार कुछ करेगी तब तो प्रतिक्रिया देंगे. इस सरकार की मंशा साफ है कि वह बड़ी – बड़ी बात करती है लेकिन आदिवासियों के लिए क्या किया सबके सामने हैं. पहले गठबंधन की सरकार आपस में ही मामला सुलझा ले निपट ले फिर देखेंगे.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
स्थानीय लोगों का हक नहीं मारा जाना चाहिए
आजसू सुप्रीम सुदेश महतो ने कहा, मैंने अखबार में पढ़ा कि सरकार ने कमेटी बनाने का फैसला लिया है. कमेटी में कौन होगा, समय क्या होगा और जबतक स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं होती तबतक कोई नियुक्ति ना हो इसका ध्यान रखा जाए. मैं शुरुआत से इस पक्ष में रहा हूं स्थानीय नीति स्पष्ट होगी तभी यहां के स्थानीय लोगों को अधिकार मिलेगा उनका हक नहीं मारा जाना चाहिए.
अभी स्थानीय नीति की बात ना हो, मेरे झारखंड को विकास करने दें
कांग्रेस विधायक इरफान अंसानी ने कहा, स्थानीय नीति को लेकर जो भी स्थिति है उसके जिम्मेदार बाबूलाल मरांडी है. अभी स्थानीय नीति की बात ना हो. मेरे झारखंड को विकास करने दिया जाए. अभी स्थानीय नीति की चर्चा ना हो. यह गंभीर मामला है इस संबंध में बात होगी. राज्य हित में फैसला लिया जायेगा.
कमजोर नहीं मजबूत बने स्थानीय नीति
निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा, अच्छा है अगर सरकार को पहले वाली नीति कमजोर लगती है तो नीति बना सकते हैं. अगर कोई नीति कमजोर है तो उसे मजबूत करना चाहिए. आप संविधान के अनुरूप संशोधन करिये. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर नीति बननी चाहिए जो संवैधानिक हो नहीं तो कोई कोर्ट चला जायेगा आपकी नीति धरी की धरी रह जायेगी.
