PM Modi Jharkhand Visit: रांची-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती (दो अक्टूबर) पर झारखंड के हजारीबाग आ रहे हैं. वे दोपहर करीब दो बजे 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. मटवारी गांधी मैदान में बीजेपी की परिवर्तन सभा में वे सौगातों की बारिश करेंगे. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ के साथ-साथ एकलव्य स्कूलों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे. सुरक्षा को लेकर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को No Drone Zone घोषित किया गया है.
No Drone Zone घोषित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो अक्टूबर को झारखंड दौरे को लेकर रांची पहुंचेंगे. विशेष विमान से वे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शिरकत करेंगे. सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में Drones, Paragliding and Hot Air Ballons पूरी तरह से वर्जित एवं अन्य संबंधित गतिविधियों पर रोक लगा दी गयी है. रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने No Drone Zone घोषित किया है.
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो अक्टूबर को 79,150 करोड़ रुपए से अधिक के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे. यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,000 गांवों को कवर करेगा.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन और शिलान्यास
जनजातीय समुदायों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे और 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 25 ईएमआरएस की आधारशिला रखेंगे.
पीएम-जनमन के तहत देंगे तोहफा
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत 1360 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसमें 1380 किलोमीटर से अधिक सड़कें, 120 आंगनवाड़ी, 250 बहुउद्देश्यीय केंद्र और 10 स्कूल छात्रावास शामिल हैं. वे पीएम जनमन के तहत कई ऐतिहासिक उपलब्धियों का भी अनावरण करेंगे. इनमें लगभग 3,000 गांवों में 75,800 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों का विद्युतीकरण, 275 मोबाइल मेडिकल इकाइयों का संचालन, 500 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन, 250 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना और 5,550 से अधिक पीवीटीजी गांवों को ‘नल से जल’ की सुविधा शामिल है.
