रांची. झारखंड वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में दो सूत्री मांग को लेकर मंगलवार को विधानसभा के समक्ष महाधरना दिया गया. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आये शिक्षकों व कर्मचारियों ने उपवास भी रखा. संघ की मांगों में अनुदान राशि में 75 प्रतिशत की वृद्धि के संलेख को वित्त विभाग को भेजकर स्वीकृत करना तथा कार्मिक विभाग में चार वर्षों से लंबित राज्य कर्मी का दर्जा देने से संबंधित संचिका पर कार्रवाई की मांग शामिल है. वक्ताओं ने कहा कि सरकार के सदन में आश्वासन एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र पर भी कार्मिक विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है. मोर्चा अब राजभवन का घेराव कर महाधरना देगा. वहीं मांगों को लेकर हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर करेगा. महाधरना को चंदेश्वर पाठक, अरविंद सिंह, फजलुल कादरी अहमद, मनीष कुमार, देवनाथ सिंह, नरोत्तम सिंह, रणजीत मिश्रा, कुंदन कुमार सिंह, रेशमा बेक, बिरसा उरांव ने संबोधित किया. कहा कि जब तक सड़क पर उतरकर संघर्ष नहीं करेंगे, सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी.
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