Political news : अनुसूचित जाति वर्ग को सीएनटी एक्ट से मुक्त किया जाये : समिति

रांची.

17 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति के बैनर तले शनिवार को राजभवन के समक्ष महाधरना दिया गया. महाधरना में भाजपा विधायक उज्ज्वल दास, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, पूर्व विधायक समरी लाल, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस आदि शामिल हुए. वक्ताओं ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग को सीएनटी एक्ट से मुक्त किया जाये. अनुसूचित जाति समाज अब अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर संगठित होने लगा है. हम अब चुप रहने वाले नहीं है. अगर हमारा अधिकार नहीं मिला, तो हमलोग सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे.

जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय

निर्णय लिया गया कि समिति 24 जिलों एवं प्रखंडों में जागरूकता अभियान चलायेगी. साथ ही नवंबर माह में रांची में दलित महाजुटान का आयोजन किया जायेगा. धरना में संयोजक उपेंद्र रजक, टिंकू राम, संदीप नायक, दिलीप भुईयां, गोविंदा वाल्मीकि, डॉ जयप्रकाश कुमार, जीवन राम, शिव टहल नायक, विनोद राजन, करण नायक, मुकेश नायक, बंटी रविदास, बंसलोचन राम, जगदेव राम, अशोक रजक, लक्ष्मण बौद्ध, सुमन देवी, कालू राम आदि मौजूद थे.

क्या हैं समिति की मांगें

राज्य में जेपीएससी, जेएसएससी, महिला आयोग व सूचना आयोग जैसे अन्य आयोग एवं बोर्ड में संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप अनुसूचित जाति समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व हो. वर्षों से खाली पड़े अनुसूचित जाति आयोग में पूर्ण नियुक्ति हो. राज्य में अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद का गठन हो. राजधानी में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए 500 बेड का छात्रावास बने. एकलव्य विद्यालय की तर्ज पर राज्य में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र एवं जिलों में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण हो. अनुसूचित जाति के भूमिहीन लोगों को सरल प्रक्रिया के तहत जाति/आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत हो. अनुसूचित जाति कर्मचारी पदाधिकारी को नियमित पदोन्नति मिले. चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति का आरक्षण सुनिश्चित हो. जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का आरक्षण सुनिश्चित हो. अनुसूचित जाति वर्ग को सीएनटी एक्ट से मुक्त किया जाये. राज्य में भी परिसीमन लागू हो एवं जनसंख्या के आधार पर विधानसभा एवं लोकसभा में आरक्षण सुनिश्चित हो. रोस्टर चक्र के अनुसार, रांची की मेयर सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हो.