रांची. जमीन फर्जीवाड़ा मामला में जेल में बंद निलंबित सीआइ भानु प्रताप प्रसाद की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. एसीबी के विशेष कोर्ट में यह सुनवाई हुई. याचिका पर अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी. ज्ञात हो कि भानु प्रताप प्रसाद पर अंचल के कागजात से छेड़छाड़ करने और सरकारी दस्तावेज को अपने घर में अवैध तरीके से रखने का आरोप है. बड़ंगाई अंचल के तत्कालीन सीओ मनोज कुमार की शिकायत पर सदर थाना में इससे संबंधित प्राथमिकी एक जून 2023 को दर्ज करायी गयी थी. बाद में इस मामले को इडी ने टेकओवर किया था. भानुप्रताप 13 अप्रैल 2023 से जेल में बंद हैं.
मध्यस्थता से विवादों के निबटारे को लेकर चलेगा विशेष अभियान
रांची ़ झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं राज्य स्तरीय मध्यस्थता निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बैठक में राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने को लेकर विचार-विमर्श किया गया. इसमें बताया कि लंबित मामलों के निबटारे को लेकर 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान उप जिला न्यायालयों, जिला न्यायालयों व उच्च न्यायालय में एक साथ संचालित होगा. चार जुलाई से प्रतिदिन कम से कम 50 मामलों को मध्यस्थता के लिए सूचीबद्ध किया जायेगा. विशेष मध्यस्थता अभियान सप्ताह के सातों दिन संचालित होगा. इसमें वैवाहिक विवाद, दुर्घटना मुआवजा मामले, घरेलू हिंसा मामले, चेक बाउंस मामले, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली मामले, बंटवारा मामले, बेदखली मामले, भूमि अधिग्रहण विवाद समेत अन्य उपयुक्त दीवानी मामले का निबटारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जायेगा. यह पहल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) व मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के मार्गदर्शन में किया जा रहा है. बैठक में इस अभियान की जन जागरूकता लिए हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, ओड़िया, उर्दू, संताली, खोरठा और मुंडारी भाषाओं में प्रचार-प्रसार करने का निर्णय लिया गया. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा इससे संबंधित सामग्री का वितरण किया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
