चांडिल/चौका. सरायकेला खनन विभाग की टीम ने गुरुवार को अवैध खनिज परिवहन को लेकर औचक निरीक्षण किया. टीम ने चौका-पातकुम मार्ग पर अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बालू लदे दो ट्रैक्टर को जब्त किया. जब्त ट्रैक्टरों को चौका थाना के सुपुर्द कर दिया. खनन निरीक्षक समीर ओझा ने बताया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
एनजीटी की रोक के बाद भी धड़ल्ले से हो रहा बालू का अवैध कारोबार
एनजीटी से 15 अक्तूबर तक बालू खनन पर रोक लगाने के बाद भी नदी के घाटों से बालू माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से बालू का अवैध कारोबार किया जा रहा है.सरकारी बालू डंप 29, पर ईचागढ़-तिरुलडीह में 150 से अधिक संचालित
चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, कुल 29 सरकारी बालू डंप हैं. लेकिन स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से यहां 150 से अधिक अवैध बालू डंप संचालित हो रहे हैं. इन अवैध डंपों से बालू का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है. इसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब तबके पर पड़ रहा है, जो अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाना चाहते हैं. अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास बनाने वाले लोगों को बालू खरीदने के लिए प्रति ट्रैक्टर 4,500 से 5,000 रुपये और प्रति हाइवा 40,000 से 45,000 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं. इसके बावजूद, ईचागढ़ में एनजीटी के आदेशों के बाद भी अवैध बालू खनन और परिवहन जारी है.लाभुकों ने डीसी-एसपी से की जांच की मांग
चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जितने भी बालू डंप हैं. उस डंप में कभी बालू नहीं घटती है. जब बालू डंप जाए आपको उतना ही बालू स्टॉक दिखने को मिलेगा. अबुआ आवास व प्रधानमंत्री आवास बना रहे ग्रामीण लाभुकों ने उपायुक्त से अवैध बालू भंडारण की जांच की मांग की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
