Rourkela News: सूबे में सत्तासीन भाजपा की डबल इंजन सरकार में राजस्व व आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकारी गरीब लोगों को आशियाना प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है. प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि समाप्त हो चुकी है. लेकिन अभी भी काफी योग्य लाभुक हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है. उन्होंने कहा कि अपना सिर छिपाने के लिए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले गरीब तबके के भूमिहीनों के लिए मुख्यमंत्री आवास याेजना तैयार की गयी है. इस योजना के तहत भूमिहीनों को चार डिसमिल जमीन प्रदान की जायेगी. मंत्री पुजारी छेंड स्थित मेफेयर हॉकी विलेज में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. मौके पर रघुनाथपाली विधायक दुर्गाचरण तांती, भाजपा पानपोष सांगठनिक जिला अध्यक्ष पूर्णिमा केरकेट्टा, प्रदेश प्रवक्ता धीरेन सेनापति, जिला प्रवक्ता गंगाधर दाश मंचासीन थे.
आएसपी के विस्तार और एयरपोर्ट के विकास को काफी जमीन की आवश्यकता : मंत्री
मंत्री पुजारी ने बताया कि राउरकेला स्टील प्लांट का विस्तारीकरण करने के लिए काफी जमीन की जरूरत है. इस प्लांट की स्थापना के लिए 30 हजार एकड़ सरकारी जमीन प्रदान की गयी थी. लेकिन अभी भी काफी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने से इस पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो चुका है. वहीं राउरकेला एयरपोर्ट वर्तमान शैशव अवस्था में है, इस एयरपोर्ट का विकास करने के लिए 300 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी. यह उनके ही विभाग के दायरे में आने से मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाकर इसका समाधान करने का मार्ग निकाला जायेगा.
अतिक्रमण करने वाले रसूखदारों से सख्ती से निबटा जायेगा
सुरेश पुजारी ने कहा कि सरकार की ओर से निजी अथवा सरकारी उद्योगों काे जितनी भी जमीन दी गयी है, यदि वे इस जमीन का निर्धारित समय के अंदर उपयोग नहीं करते हैं, तो इसे वापस ले लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि यदि सरकारी जमीन पर किसी भूमिहीन व गरीब तबके के लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो हटाने से पहले उनका पुनर्वास भी किया जायेगा. लेकिन रसूखदारों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, ताे उन पर कोई रियायत नहीं की जायेगी तथा सख्ती से निबटा जायेगा. इसकी शुरुआत उनके विधानसभा अंचल ब्रजराजनगर के बंधबहाल व अन्य स्थानों पर हो चुकी है तथा आगामी दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा.
केंद्रीय व ओडिशा सरकार के बजट की खूबियों का किया बखान
मंत्री श्री पुजारी ने केंद्रीय बजट व ओडिशा सरकार के बजट की खूबियों का भी बखान किया.उन्होंने कहा कि आगामी 2047 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सौ साल तथा 2036 में भाषा के आधार पर अलग ओडिशा राज्य गठन के 100 साल पूरे हाे रहे हैं. जिससे इन दोनों बजट में 2047 तक विकसित भारत तथा 2036 तक विकसित ओडिशा का खाका तैयार किया गया है. जिसमें ओडिशा के बजट में सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 कार्यक्रम में 36 लाख से अधिक शिशु, गर्भवती महिला व स्तनपान करानेवाली महिलाओं को मदद मिलेगी. शिक्षा के क्षेत्र में आगामी पांच साल में सरकारी विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब, सभी सरकारी स्कूल व ग्रामांचल के स्वास्थ्य केंद्राें में इंटरनेट की सुविधा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में 10 हजार सीट जोड़ने, युवा पीढ़ी को दक्ष बनाने के लिए पांच राष्ट्रीय दक्षता केंद्र में से एक की स्थापना ओडिशा में करने समेत केंद्र व ओडिशा बजट की अन्य खूबियों के बारे में भी जानकारी साझा की.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
