Bhubaneswar News: ओडिशा के खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले परिवारों से स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड सरेंडर कनरे का आह्वान किया और रविवार को आश्वस्त किया कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी. मंत्री की अपील खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों को लक्षित करती है, जिनकी मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक है और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिनकी आय 15,000 रुपये से अधिक हैं. कहा कि राज्य सरकार द्वारा फर्जी लाभार्थियों द्वारा राशन कार्ड लौटाने पर किसी भी सजा से बचने का आखिरी मौका हो सकता है.
4500 सरकारी कर्मचारियों समेत 80 हजार अयोग्य लाभार्थियों ने लौटाये राशन कार्ड
खाद्य आपूर्ति मंत्री के अनुसार, 80,000 से अधिक अयोग्य लाभार्थियों ने पहले ही अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिये हैं, जिनमें 4,500 सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्होंने अपील का जवाब दिया है. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के लॉन्च होने के बाद, 1,500 नये आवेदन आये हैं, जो बढ़ी हुई गतिविधि को दर्शाता है. जैसा कि मंत्री पात्रा ने कहा, इससे पहले, राशन कार्ड की स्वीकृति के लिए लगभग छह लाख आवेदन लंबित थे. मंत्री ने कहा कि मेरी अपील पर लगभग 80,000 अयोग्य लाभार्थियों ने अपने राशन कार्ड वापस कर दिये हैं. यह निश्चित रूप से एक उल्लेखनीय उपलब्धि है. जो लोग उच्च आय वर्ग से संबंधित हैं या अच्छी तरह से रोजगार कर रहे हैं, उन्हें अपने राशन कार्ड वापस कर देने चाहिए. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के मानदंडों का पालन करते हुए, हर दिन कम से कम 3,000 से 4,000 लोग अपने राशन कार्ड वापस कर रहे हैं. गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने का इंतजार कर रहे करीब 10 लाख परिवारों को बड़ी राहत देते हुए ओडिशा ने पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए एक मार्च को एक बार फिर अपना ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया. पोर्टल का फिर से खुलना लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2024 के आम चुनावों की घोषणा के बाद से बंद था.
रिकॉर्ड से हटाये गये चार लाख फर्जी लाभुकों के नाम
मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि आयकरदाताओं और सरकारी कर्मचारियों ने स्वेच्छा से अपने कार्ड वापस कर दिये हैं, जिससे अधिक योग्य लाभार्थियों के लिए रास्ता खुल गया है. हमने अपने रिकॉर्ड से चार लाख फर्जी राशन कार्ड धारकों को सफलतापूर्वक हटा दिया है. मंत्री ने कहा कि सरकार अपने सबसे कमजोर नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (एसएफएसएस) के संयुक्त छत्र के तहत पात्र लोगों से आवश्यक खाद्यान्न और राशन प्राप्त करने की अपील की.
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