Rourkela News: सूबे में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनने के बाद भी राउरकेला एयरपोर्ट विकास की बाट जोह रहा है. इस एयरपोर्ट का विकास करने को लेकर तमाम सर्वे होने के बाद भी इसका परिणाम धरातल पर नजर नहीं आ रहा है. वहीं जिस प्रकार से झारसुगुड़ा एयरपोर्ट से नयी-नयी विमानन कंपनियां विमान सेवा के लिए आगे आ रही हैं तथा एयरपोर्ट को और अधिक विकसित करने के लिए सरकारी स्तर पर जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया भी शुरू की गयी है, वैसा कुछ राउरकेला एयरपोर्ट के लिए नहीं किया जा रहा है.
झारसुगुड़ा से स्टार एयरलाइन शुरू करेगी भुवनेश्वर के लिए उड़ान सेवा
जिससे लगता है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार राउरकेला एयरपोर्ट के बनिस्बत झारसुगुड़ा एयरपोर्ट को ज्यादा तवज्जो दे रही है. राउरकेला से एलायंस एयर की अनियमित सेवा से यात्री परेशान हैं. जिससे राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से उड़ान योजना में एलायंस एयर की सेवा कैंसल कर नयी विमान कंपनी की सेवा प्रदान करने की मांग की है. लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने अब तक चुप्पी साध रखी है. जबकि झारसुगुड़ा से भुवनेश्वर के लिए स्टार एयरलाइन आगामी 16 अगस्त से विमान सेवा शुरू कर रही है.
एयरपोर्ट का विस्तार सेक्टर-15 तक किये जाने को बताया अफवाह
सचेतन नागरिक मंच के अध्यक्ष विमल बिसी ने फ्रेमोंट, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका स्थित अपने कैंप कार्यालय से केंद्र व राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है तथा राउरकेला एयरपोर्ट के विस्तार व विकास का कार्य जल्द से जल्द करने की मांग की है. साथ ही उन्होंने राउरकेला हवाई अड्डे का प्रस्तावित विस्तार को लेकर गलत सूचनाओं और निराधार अफवाहों पर भी अपनी बात रखी है. जिसमें चर्चा है कि एयरपोर्ट का विस्तार सेक्टर-15 तक फैला होगा, जो कि गलत है. उन्होंने कहा कि राउरकेला एयरपोर्ट, जो वर्तमान में उड़ान योजना के तहत कार्यरत है. साथ ही इस एयरपोर्ट को कैटेगरी वन में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से सुसज्जित कोड 4सी सुविधा में परिवर्तित करना है. जिससे एयरबस ए-320 और बोइंग 737 जैसे विमानों का दिन-रात, कम दृश्यता में भी सुरक्षित संचालन संभव हो सके.एएआइ को 89 लाख रुपये स्वीकृत कर चुकी है ओडिशा सरकार
ओडिशा सरकार ने दो प्रमुख अध्ययनों के लिए एएआइ को पहले ही 89 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत कर दी है. जिसमें बाधा सीमा सतहों (ओएलएस) सर्वेक्षण के लिए 48.48 लाख तथा एक व्यापक पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन के लिए 40.53 लाख की राशि दी गयी है. वहीं राज्य सरकार ने भूमि की सटीक आवश्यकता और स्वामित्व का निर्धारण करने के लिए एक डीजीपीएस और राजस्व सर्वेक्षण का भी अनुरोध किया है, ताकि किसी भी तरह की अस्पष्टता या मनमाने अधिग्रहण से बचा जा सके. इस मास्टर प्लान के अनुसार, प्रस्तावित रनवे 2,810 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा होगा, जो डीपीएस स्कूल से लगभग 200 मीटर पहले समाप्त होगा. यह इस अफवाह को पूरी तरह से खारिज करता है कि विस्तार सेक्टर-15 तक पहुंचेगा. इसके लिये भूमि की आवश्यकता कुल 375.5 एकड़ में से रनवे के लिए आरएसपी (सेल) की 129 एकड़भूमि, आरएसपी शहरी बुनियादी ढांचे के लिए 35 एकड़ भूमि, सहायक सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की 70 एकड़ भूमि तथा आरएसपी कॉलोनी/आवास भूमि (सशर्त उपयोग) के लिए 141.5 एकड़ भूमि रखी गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
