Lucknow: यूपी के सरकारी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों में स्नातक, परास्नातक और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के पदों के सृजन के लिये मानदंड निर्धारण के प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में हरी झंडी दे दी गयी. इस फैसले के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक संवर्ग के 10 हजार पदों का सृजन होगा. इससे 921.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च सरकार पर होगा.
प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि वर्तमान में मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों में कुल सृजित पदों के सापेक्ष लगभग 60 प्रतिशत भरे हुए हैं. इसलिये निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत सृजित होने वाले पदों पर यह व्यय भार तत्काल नहीं आएगा. बल्कि चरणबद्ध रूप से भविष्य में इसकी व्यवस्था की जाएगी. कैबिनेट के इस निर्णय से 10,000 शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों का सृजन होगा.
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सरकार के प्रवक्ता के अनुसार मंत्रिपरिषद की हरी झंडी मिलने से मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा विवि में नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों के अनुसार पदों का सृजन हो सकेगा. पदों का सृजन मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा. यदि मानदंड से अधिक पदों का सृजन होगा तो उसे वित्त विभाग की अनुमति से सृजित किया जाएगा. मानदंड निर्धारण के लिये महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति संस्तुति करेगी.
मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय भी लिया है कि मानदंडो से अधिक पदों की जरूरत होने पर या भविष्य में नियामक मानदंडों में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में केस-टू-केस पूर्ववत व्यवस्था के अनुसार पदों का सृजन वित्त विभाग के परामर्श से ही किया जाएगा. यदि कोई ऐसा पद पूर्व में सृजित है, जो इस मानक में नहीं है, तो ऐसे पद कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के साथ शून्य या समर्पित समझे जाएंगे. पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तभी शुरू की जाएगी, जब वास्तविक जरूरत हो. यदि पूर्व से पद रिक्त हों, तो प्राथमिकता पर उन्हें पहले भरने की कार्रवाई की जाएगी.
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देने के लिए प्रेसवार्ता…#UPCabinet https://t.co/cDku3u2aPU
— Government of UP (@UPGovt) August 30, 2022
